जमीन अधिग्रहण पर तीन गुना मुआवजा, डीएम बंसल की पहल पर सरकार ने दी स्वीकृति

राजकुमार धीमान, देहरादून: लखवाड़ व्यासी बहुद्देशीय जलविद्युत परियोजना के प्रभावित परिवारों के लिए एक सकारात्मक विकास सामने आया है। अब उन्हें जमीन अधिग्रहण के लिए तीन गुना मुआवजा मिलने की अनुमति दी गई है। देहरादून जिला प्रशासन के द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। इससे जिलाभर के कालसी तहसील के 09 गांवों (धनपो, लखवाड़, लक्स्यार, खुन्ना, अलमान, लुधेरा, खाती, दाऊ और सरयाना) के लोगों को लाभ मिलेगा। इन गांवों को निकटवर्ती टिहरी जिले के गांवों के समकक्ष मुआवजा दर का लाभ मिलेगा।

मुआवजा दरों में सुधार की आवश्यकता

लखवाड़-व्यासी जल विद्युत परियोजना के साथ-साथ त्यूणी-प्लासू और आराकोट त्यूणी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण आवश्यक है। जब मुआवजा तय करने की प्रक्रिया शुरू की गई, तब पता चला कि ये स्थानिय जमीन मूल्य बहुत कम हैं। वर्तमान में लखवाड़ परियोजना के अंतर्गत मुआवजे का आवंटन किया जा रहा है। यह विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में होने के चलते, वहां भूमि की बिक्री की प्रक्रिया कम होती है।

भूमि के सर्किल रेट में भिन्नता

नजदीकी टिहरी जिले की नैनबाग तहसील और देहरादून की विकास नगर तहसील के गांवों से तुलना करते हुए, कालसी क्षेत्र के कुछ गांवों की भूमि दरें बेहद कम हैं। इस बात को लेकर प्रभावितों ने विरोध भी जताया था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रमुख सचिव डा आर मिनाक्षी सुंदरम के अधीन कमेटी गठित की थी, जिसमें उपजिलाधिकारी कालसी, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि और संबंधित सब रजिस्ट्रार शामिल थे।

मुआवजे में तीन गुना वृद्धि का आश्वासन

हाल ही में पता चला कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्किल रेटों में अंतर बहुत अधिक है। जहां सर्किल रेट 13.20 लाख से 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, वहीं टिहरी जिले के समीपवर्ती गांवों में यह दरें 70 से 72 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर हैं। क्षेत्र से जुड़े विवाद के कारण, प्रशासन ने शासन से अनुरोध किया था कि मुआवजा दरों को अन्य से समान किया जाए। इस पर प्रमुख सचिव ने स्वीकृति दे दी है।

परियोजनाओं का महत्व

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का अपडेट, इसलिए अहम हैं परियोजनाएं

लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में 45.317 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए कुल 30.34 करोड़ रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि वितरण होना है। अभी तक 19.27 करोड़ रुपये में से 17.85 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। यह परियोजना उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है, जिससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इससे उत्तराखंड और उसके अन्य 6 राज्यों को लाभ मिलेगा।

कम शब्दों में कहें तो, अब प्रभावितों को उचित और पारदर्शी मुआवजे की उम्मीद है। इससे न केवल उनके जीवन में सुधार होगा, बल्कि जल विद्युत परियोजनाएं भी समय पर पूर्ण हो सकेंगी।

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