बड़ी खबर: उत्तराखंड में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़ रुपये का अनुरोध

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उत्तराखंड राज्य के लिए एक नवोन्मेषी विकास की ओर कदम बढ़ाया गया है। राज्य प्रशासन ने केंद्र सरकार से 63.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह धनराशि उत्तराखंड में एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उपयोग की जाएगी। यह कदम तकनीकी प्रगति और राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने जा रहा है।

साइबर सेंटर की आवश्यकता

डिजिटल प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके चलते साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आशंका भी बढ़ी है। वर्तमान प्रशासन ने महसूस किया है कि एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना से न केवल तकनीकी क्षमता का विस्तार होगा, बल्कि यह युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। राज्य की इस आवश्यकता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम भविष्य की जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।

राज्य के अधिकारियों की टिप्पणी

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि यह सेंटर युवा पीढ़ी को डिजिटल स्पेस में सशक्त बनाने के लिए बनाया जा रहा है। इससे सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करने, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने और साइबर अपराध की जांच में सहायता मिलेगी। इसके आगे, यह केंद्र शिक्षा और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें इच्छुक छात्रों को साइबर सुरक्षा में विशेष प्रशिक्षण देने की योजना भी शामिल होगी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

साइबर सेंटर के अलावा, सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये का एक और प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्ताव विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने की आवश्यकता को दर्शाता है। इससे न केवल कारागार का विस्तार होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा।

संभावित लाभ

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तराखंड की तकनीकी धारणा को नई दिशा देने के साथ-साथ क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल विकास का एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। यदि केंद्र से अनुरोध स्वीकृत होता है, तो इस सेंटर के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो जाएंगे, जिससे युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में पेशेवर ज्ञान प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना संभावित रूप से एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत कर सकती है। यह न केवल राज्य के विकास में योगदान देगा, बल्कि युवाओं के लिए भी सशक्तिकरण का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें आशा है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृति प्रदान करेगी, जिससे उत्तराखंड की विकास की नई दिशा निर्धारित हो सके।

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लेखिका: प्रिया यादव

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