मुख्य सचिव ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने आज सचिवालय में प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास The post  झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए मुख्य सचिव ने दिए निर्देश first appeared on radhaswaminews.

Oct 10, 2025 - 00:39
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मुख्य सचिव ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश
मुख्य सचिव ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्य सचिव ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए एक सुनियोजित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में दिए गए।

देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को झुग्गियों का पुनः सर्वे कराने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 2011-12 में जो सर्वेक्षण किया गया था, उसमें जिन श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पात्र लोग चिन्हित किए गए थे, उनके लिए स्थानीय निकायों और जिलाधिकारियों की सहायता से अभियान चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। इस प्रकार की पहलों से झुग्गी बस्तियों के निवासियों को स्थायी आवास मुहैया कराने की संभावना बढ़ेगी।

झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास का महत्व

झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास न केवल शहरी चेहरों को बदलने का कार्य है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब बस्तियों का पुनर्विकास किया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन को नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने का भी एक अवसर मिलता है। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बैठकों का आयोजन और लक्ष्य

मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उनकी योजना है कि राज्य स्तरीय बैठक जल्द ही आयोजित की जाए। इस बैठक द्वारा अधिकारियों के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलेगा और परियोजना के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सकेगा।

काठबंगला प्रोजेक्ट के तहत आवास आवंटन

मुख्य सचिव बर्द्धन ने काठबंगला प्रोजेक्ट के तहत निर्मित आवासों का आबंटन नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने शहरी विकास सचिव को लगातार निगरानी रखने के लिए भी निर्देश दिया। भूमि चिन्हीकरण, आवंटन नियम, आकलन, पात्रता और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच सामूहिक बैठक का आयोजन अनिवार्य होगा।

भविष्य की दिशा

मुख्य सचिव के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना समय की मांग है। अगर यह प्रयास सफल होता है, तो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सकता है। इसके अलावा, यह समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा दे सकता है।

आवश्यक है कि सभी संबंधित विभाग एक साथ मिलकर काम करें और इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें

सादर,

टीम हकीकत क्या है,
नेहा शर्मा

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