उत्तराखंड: धराली आपदा पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता, पुनर्वास समिति का गठन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में धराली में आई भीषण आपदा के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपये की सहायता राशि और पुनर्वास समिति का गठन किया है, जो उनके समग्र पुनर्वास की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा।

राजकुमार धिमन के अनुसार, धराली गांव की आपदा ने कई परिवारों को पूरी तरह से प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि भटवाड़ी तहसील के धराली गांव में जिन लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें स्वीकृत राशि मिलेगी। जानकारी के अनुसार, उन परिवारों के लिए भी 5 लाख रुपये की सहायता की जाएगी, जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया है।

सरकार की सहायता के पीछे की वजह

धराली में हाल की आपदा ने स्थानीय लोगों के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। ऐसे में, सरकार का यह निर्णय सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता, बल्कि यह पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक ठोस दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री धामी ने टिप्पणियों में कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं आजीविका के स्थायी समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में बनेगी। यह समिति अगले एक सप्ताह में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

आपातकालीन प्रशासन की प्रतिक्रिया

सरकार ने शनिवार को यह ऐलान किया, जबकि इससे एक दिन पहले आपदा प्रभावित परिवारों ने घोषित राहत राशि को लेकर अपना रोष व्यक्त किया था। प्रशासनिक अधिकारी जब गांव में जाकर परिवारों को अहेतुक सहायता देने का प्रयास कर रहे थे, तब ग्रामीणों ने यह कहते हुए विरोध जताया कि उन पर इतनी कम राशि का कोई असर नहीं पड़ेगा। उपेक्षित नजर आने वाली सरकार की इस कार्रवाई ने जनता में आक्रोश बढ़ा दिया है।

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वित्तीय सहायता केवल तात्कालिक necessities को पूरा करने के लिए दी गई थी, जैसे कि राशन और अन्य आवश्यकताओं को। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक आपदा के बाद तत्काल कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है।

सामाजिक प्रतिक्रिया और मीडिया का ध्यान

धराली आपदा की स्थिति ने मीडिया में भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवारों की नाराजगी के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और इसने सरकार के कार्यों पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की जवाबदेही को भी चुनौती दी है।

भविष्य की योजनाएं

सरकारी हस्तक्षेप के पश्चात, यह स्पष्ट हो गया है कि आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासन को और अधिक सजग बनाना आवश्यक है। पुनर्वास समिति की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए, यह आशा की जानी चाहिए कि प्रभावित परिवारों को उचित एवं उचित सहायता शीघ्र मिले।

निष्कर्ष

धराली आपदा पीड़ितों के लिए सरकार की वित्तीय सहायता और पुनर्वास समिति का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल तत्काल राहत प्रदान करेगा, बल्कि लंबे समय के लिए पीड़ितों के पुनर्वास और विकास के प्रयासों में भी सहायक बनेगा। प्रार्थना की जानी चाहिए कि यह प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी हो, ताकि हर प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा प्राप्त हो सके।

स्थानीय नागरिकों को भी एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए, ताकि भविष्य में यथास्थिति की पुनरावृत्ति न हो। इसके अतिरिक्त, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे वेबसाइट पर जाएं: https://haqiqatkyahai.com

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