मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन देने की घोषणा की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन के संदर्भ में जानकारी दी है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना था। खराब मौसम के बावजूद, अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, जिनमें स्थानीय निवासी और देश भर से आए तीर्थ यात्री भी शामिल हैं।

राशन और स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री ने बताया है कि रेस्क्यू के दौरान घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती किया गया है ताकि उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि हर्षिल और धराली क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, दूध, राशन और कपड़े पहुंचाए गए हैं। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन उपलब्ध करवाने की योजना बना रही है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।

बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हर्षिल क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए उरेडा का पावर हाउस चालू कर दिया गया है। इसके साथ ही, यूपीसीएल द्वारा बिजली के तारों की मरम्मत की जा रही है और मोबाइल नेटवर्क की स्थिति में सुधार लाया गया है। 125 केवी के दो जनरेटर सेट भी आपदा क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, जो बिजली संकट को हल करने में सहायक होंगे।

सड़क परिवहन के सुधार के उपाय

हर्षिल क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गंगनानी में बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और भूस्खलन से प्रभावित सड़कों की मरम्मत का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी मंगलवार तक हर्षिल तक सड़क मार्ग को पूरी तरह से ठीक करने की संभावनाएं जताई गई हैं।

पुनर्वास प्रक्रिया का प्रारंभ

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा में जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें पुनर्वास में मदद के लिए 5 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता राशि जारी की जाएगी। इस मामले में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है, जो प्रभावित लोगों की पुनर्वास प्रक्रिया और हानि का आंकलन करेगी।

अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रावधान

मुख्यमंत्री ने अन्य प्रभावित क्षेत्रों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। पौड़ी के सैंजी और बांकुड़ा गांवों में भी जिन लोगों के घर नष्ट हुए हैं, उन्हें भी 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया है।

निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रभावित परिवारों के लिए राहत का एक प्रमुख स्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से अनुग्रह राशि और बुनियादी सुविधाओं का यह प्रयास निश्चित रूप से संकट के समय में लोगों को आवश्यक सहारा प्रदान करेगा।

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