धराली आपदा: प्रभावित परिवारों को 5 लाख की सहायता और पुनर्वास समिति का गठन

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राजकुमार धिमान, देहरादून: धराली की भीषण आपदा के बाद, उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि भटवाड़ी तहसील के धराली गांव में जिन लोगों का घर पूरी तरह से नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुका है, उन्हें पुनर्वास और विस्थापन के लिए 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भी इसी मद में 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

सरकार का पुनर्वास सहयोग

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रभावितों के राहत, पुनर्वास और आजीविका के स्थायी समाधान के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में काम करेगी और एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यह कदम शनिवार को उठाया गया, जब शुक्रवार को आपदा प्रभावितों ने राहत राशि के चेक के वितरण पर सरकार का विरोध किया था।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, आपदा प्रभावित लोगों को शुरू में 5 हजार रुपये तुरंत उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि केवल तात्कालिक जरूरतों जैसे कि राशन, पानी और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए होते हैं। यह मुआवजा राशि नहीं है, और अब सभी पीड़ितों को सही तरीके से उचित आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह निर्णय एक सकारात्मक कदम है, जो पीड़ित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण है।

प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनहीनता पर सवाल

हालांकि, सरकार की इस घोषणा से पहले, धराली आपदा प्रभावितों का गुस्सा स्पष्ट रूप से बढ़ा हुआ था। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर परिवारों को केवल 5-5 हजार रुपये के चेक देने का प्रयास किया, तो ग्रामीण भड़क गए। उनका कहना था कि इतनी कम राशि से उनका जीवन पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार की छवि को धक्का लग सकता है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारी उन्हें सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे और केंद्र सरकार की योजनाओं की गलत व्याख्या कर रहे थे। यह समझाना जरूरी था कि यह राशि मुआवजा नहीं है, बल्कि दैनिक आवश्यकताओं के लिए है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों को 5-5 हजार रुपये देने का निर्णय लिया, हालाँकि यह राशि बहुत सी सीमाओं में आती है।

भविष्य की रणनीति और अपेक्षाएँ

राहत सहायता के महत्व को देखते हुए, सरकार के लिए आवश्यक है कि वह प्रभावी योजना बनाएं और वादों का समय पर पालन करें। पुनर्वास समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले ठोस कदमों की प्रतीक्षा रहेगी। यदि सरकार अपनी योजनाओं को उचित तरीके से लागू करेगी, तो इससे प्रभावित परिवारों की स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा।

उत्तराखंड सरकार की यह पहल, आपदा प्रभावित जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकती है। समय पर उचित सहायता मिलना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और संसाधनों की व्यवस्था बनाए रखने में मदद हो सके।

अंत में, हम आशा करते हैं कि धराली आपदा के प्रभावित परिवारों को जल्द ही हर संभव सहायता और पुनर्वास प्राप्त होगा।

Written by Team Haqiqat Kya Hai

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