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By Aditi Sharma and Priya Verma, team Haqiqat Kya Hai.

उत्तराखंड का बड़ा कदम: पर्वतीय क्षेत्रों में नया निर्माण प्रतिबंधित

कम शब्दों में कहें तो, उत्तरकाशी के धराली में हाल ही में आई गंभीर आपदा के बाद, उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में नए निर्माण के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपनी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जहां उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी कड़े निर्देश जारी किए। इस बैठक में तय किया गया कि प्रदेश के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर संभावित जोखिमों से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू किया जाएगा।

संवेदनशील स्थलों की पहचान

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को तुरंत चिन्हित किया जाए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि इन चिन्हित स्थलों पर किसी भी प्रकार के नए निर्माण या बसावट की अनुमति नहीं दी जाएगी। नदियों और जल स्रोतों के किनारों पर भी सभी प्रकार के निर्माण कार्य सख्ती से प्रतिबंधित रहेंगे। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी जिलाधिकारियों को इस पहल के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें और इसके पालन की नियमित निगरानी करें।

आपदा प्रबंधन के लिए नए दिशा-निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के रोकथाम उपायों को प्राथमिकता देने की बात कही, जिसमें सरकार के प्रमुख सचिव, एडीजी, और अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने निर्देश उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। यह सभी कदम जनहित में और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भविष्य की सुरक्षा हेतु जागरूकता

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएँ हमेशा से एक बड़ी चुनौतियाँ रही हैं। इसलिए, इनके प्रति जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी हो गया है। सरकारी योजनाओं के तहत स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को समझने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए।

यह कदम कितना महत्वपूर्ण?

उत्तराखंड में नए निर्माण पर प्रतिबंध एक सकारात्मक कदम है, जो केवल भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। राज्य की जनता को यह समझना होगा कि यह कदम उनके जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करके प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में सहयोग देना सभी की जिम्मेदारी है।

सरकार की ये कोशिशें न केवल आपदा प्रबंधन के प्रति समर्पण दर्शाती हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता भी साबित करती हैं। इसके साथ, सामुदायिक जागरूकता फैलाने से हम सभी मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम कर सकते हैं।

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इन पहलुओं पर विचार करते हुए, राज्य के नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सरकारी निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए।

Team Haqiqat Kya Hai