जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में हाई कोर्ट की कड़ी नसीहत, एसएसपी और डीएम से मांगा स्पष्टीकरण

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अमित भट्ट, उत्तराखंड: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पांच सदस्यों के गायब होने के मामले ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। आरोप है कि इन सदस्यों का अपहरण किया गया है, जिससे पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी और भारी हंगामा हुआ है। इन घटनाओं ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई की।

हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणियाँ

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस सुनवाई में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की लापरवाही पर गंभीर टिप्पणियाँ की हैं। कोर्ट ने एसएसपी को मंगलवार तक मामले की पूरी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब सुरक्षा कड़ी थी, तो कैसे हिस्ट्रीशीटर चुनाव स्थल तक पहुँच गए।

पुलिस की कार्यवाही का विश्लेषण

सुनवाई के दौरान, हल्द्वानी विधायक सुमित ह्रदयेश और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार की ओर से अपशब्दों का प्रयोग किया। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपहरण का एक वीडियो प्रस्तुत किया, जिसमें गायब युवकों का कहना है कि "हमारा मिशन पूरा हो गया।" कोर्ट ने एसएसपी से एसएमएस देने की वज़ह और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकालने में हुई देरी पर भी सवाल उठाया।

भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने तलवारों और पिस्टलों के बल पर सदस्यों का अपहरण किया। इस संबंध में पुलिस ने भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, भाजपा प्रत्याशी के पति आनंद दर्मवाल सहित 11 नामी तथा 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

अपहरण की अफवाहों पर जारी सफाई

हाल ही में लापता जिला पंचायत सदस्यों ने वीडियो जारी कर कहा है कि उनका अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वे अपनी मर्जी से गए थे। उनका कहना है कि इस मामले में फैल रही अफवाहें निंदनीय हैं। पुलिस की मौजूदगी में सदस्यों का अपहरण करने की बात को कांग्रेस ने फिर से उठाया।

आगे की कानूनी कार्रवाई

हाई कोर्ट ने जिला पंचायत के चुनाव परिणाम पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि चुनाव रद्द करने का अधिकार न होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग से सलाह ली जा रही है। इस मुद्दे पर कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें कांग्रेस ने चुनाव रद्द करने की याचिका भी दायर की है।

इस स्थिति ने राजनीतिक गर्मी को और बढ़ा दिया है, और अब पूरी देश की नज़र इस मामले की उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई और निर्णय पर है। आज की सुनवाई और घटनाक्रम ने राज्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठने वाले सवालों को और गंभीर बना दिया है।

संदर्भ: राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग सभी तथ्यों का अध्ययन कर रहा है और अपने निर्णय को अंतिम रूप दे सकता है। इस घटनाक्रम की जानकारी और सार्वजनिक प्रतिक्रियाएँ अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं।

कम शब्दों में कहें तो, इस मामले ने चुनावी राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है और लोग इसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके चलते नैनीताल की राजनीति में उठ रहे प्रश्न महत्वपूर्ण बन गए हैं। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें।

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