बिग ब्रेकिंग: छोटे अपराधों में अब नहीं होगी सजा, जानें क्या है नया कानून
नई दिल्ली (महानाद) : अब छोटे अपराधों में सजा नहीं मिलगी। जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म करने के लिए सरकार आज जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से 350 से अधिक प्रविधानों में संशोधन का […]

बिग ब्रेकिंग: छोटे अपराधों में अब नहीं होगी सजा
नई दिल्ली (महानाद) : भारत सरकार ने छोटे अपराधों के प्रति एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि अब छोटे अपराधों के लिए किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी। जीवन और व्यापार में आसानी लाने के इरादे से, सरकार अब जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) को लोकसभा में पेश करने जा रही है। इस प्रस्तावित विधेयक में 350 से अधिक प्रविधानों में संशोधन का प्रावधान है, जिससे छोटे अपराधों को अधिक सहिष्णुता के साथ देखा जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
इस नए विधेयक का उद्देश्य भारत में व्यापारिक और नागरिक-संचालित वातावरण को सुधारना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीसूष गोयल द्वारा पेश किए जाने वाले इस विधेयक के माध्यम से न केवल व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आम जनजीवन में भी सरलता आएगी।
पिछले कदमों का संदर्भ
महत्वपूर्ण यह है कि इससे पहले, वर्ष 2023 में जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रविधानों को अपराधमुक्त किया गया था। इसका तात्पर्य है कि इन कार्यों के लिए आपराधिक दंड अब लागू नहीं होगा, हालाँकि ये कार्य अभी भी गैरकानूनी रहेंगे।
प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण
15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किला से भाषण देते हुए कहा था कि हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जो छोटी-से-छोटी बातों के लिए भी गंभीर दंड का प्रावधान करते हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य लिया है कि ऐसे अनावश्यक कानूनों को समाप्त किया जाए, जो केवल नागरिकों को दंडित करते हैं।
व्यापारिक माहौल में सुधार
इस विधेयक के लागू होने से व्यापारिक माहौल में सुधार की उम्मींद है। छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने से व्यापारियों पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव कम होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देगा और निवेश में वृद्धि को भी बढ़ावा देगा।
निष्कर्ष
यह बदलाव व्यापारिक क्षेत्र के साथ-साथ समाज की भलाई के लिए भी फायदेमंद होगा। छोटे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान समाप्त करने से नागरिकों को आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव होगा। सरकार का उद्देश्य हर नागरिक को बिना किसी दबाव में जीवन जीने का अधिकार देना है। हमें इस कानून का समर्थन करना चाहिए ताकि हमारा समाज और अधिक सहिष्णु हो सके।
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इस लेख को टीम हकीकत क्या है की ओर से सिया कुमारी ने लिखा है।
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