हल्द्वानी गेस्ट हाउस विवाद: कर्मचारी संघ अध्यक्ष से अभद्रता की घटना पर हाईकोर्ट की चेतावनी
कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के निरीक्षण भवन (गेस्ट हाउस) हल्द्वानी में कमरा बुक कराने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तराखण्ड के जिला अध्यक्ष हिमांशु पांडेय ने विभाग के एक वरिष्ठ सहायक पर फोन पर गाली-गलौज और अमर्यादित […] The post गेस्ट हाउस में कमरा दिलाने को लेकर कर्मचारी संघ अध्यक्ष से अभद्रता appeared first on Creative News Express | CNE News.
हल्द्वानी गेस्ट हाउस विवाद: कर्मचारी संघ अध्यक्ष से अभद्रता की घटना पर हाईकोर्ट की चेतावनी
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कम शब्दों में कहें तो, हल्द्वानी के लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में कमरा बुक कराने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी संघ, उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष हिमांशु पांडेय ने एक वरिष्ठ सहायक पर गाली-गलौज और अमर्यादित व्यवहार का आरोप लगाया है। पांडेय ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
गेस्ट हाउस में बढ़े विवाद का कारण
हल्द्वानी के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) के निरीक्षण भवन में कर्मचारियों द्वारा कमरे बुक कराने के दौरान की गई कथित बदसलूकी ने एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। कई कर्मचारियों की शिकायतों के बीच, हिमांशु पांडेय ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक वरिष्ठ सहायक की ओर से अपशब्द कहे गए और उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। यह विवाद अब राजनीति और सरकारी कर्मचारियों के बीच तनाव का कारण बन रहा है, जिससे विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है।
कर्मचारी संघ का आक्रोश
कर्मचारी संघ के सदस्यों ने इस घटित घटना की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे अमर्यादित व्यवहार से सरकारी कर्मचारियों के मनोबल पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उनकी मांग है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और सुनिश्चित करे कि ऐसे व्यवहार दोबारा न हो। यदि प्रशासनिक कार्रवाई में लापरवाही बरती गई, तो उन्होंने अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करने की चेतावनी दी है, जिसमें हाईकोर्ट जाने का विकल्प भी शामिल है।
कानून और विनियम
गौरतलब है कि सरकारी गेस्ट हाउस में रहने के लिए सभी कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ऐसे विवादों का समाधान समय पर किया जाना आवश्यक है ताकि कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। यह न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उचित है।
निष्कर्ष
कर्मचारी संघ ने मामला गंभीरता से लेने की अपील की है ताकि सरकारी माहौल स्वस्थ बना रहे। यदि इस विवाद का समाधान शीघ्रता से नहीं किया गया, तो यह कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है, जिससे अंततः सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आ सकती है।
स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह इस विवाद को सुलझाने की दिशा में तत्परता से कदम उठाए। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई अमर्यादित व्यवहार न हों। विशेष रूप से, यदि आप इस मामले के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं: haqiqatkyahai.com.
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टीम हक़ीक़त क्या है
आरती शर्मा
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