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वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि नहीं चेते तो अंजाम और भी बुरे होंगे!

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि हमारा प्रशासन समय रहते ही नहीं चेता तो आने वाले दिनों में अंजाम और भी बुरे होंगे, इतिहास इसी बात की चुगली कर रहा है! यह नसीहत क्रूर वक्त हमें बार-बार दे रहा है, लेकिन हमलोग ऐसे घिसे पिटे आदर्शवादी हैं कि उसे समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं| इसलिए आज मैं इतिहास की अंगड़ाई में सुलगते हुए वर्तमान के कुछ कटु सत्य को उद्घाटित कर रहा हूँ ताकि हमारे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की कुम्भकर्णी निंद्रा टूटे और वो विधि-व्यवस्था के लिहाज से अपने मौलिक कर्तव्य न भूलें। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, लेकिन पहले मुस्लिम आक्रान्ताओं ने और फिर ब्रिटिश नौकरशाहों ने अपने-अपने प्रशासनिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए ऐसी-ऐसी अव्यवहारिक नीतियों को क़ानूनी अमली जामा पहनाया, जिससे हिन्दू समाज जाति और क्षेत्र के नाम पर बिखर गया और कभी मुस्लिम अधिकारी तो कभी ईसाई अधिकारी और उनके पिट्ठू लोग हिन्दुओं पर हावी होते चले गए। इसी कड़ी में सांप्रदायिक, जातीय और क्षेत्रीय हिंसा को अघोषित प्रशासनिक एजेंडे के तौर पर बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा, कभी प्रशासनिक उदासीनता तो कभी पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाते हुए संगठित अपराध को बढ़ावा दिया गया, जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती चली गई।इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: संसद से पारित कानून को कैसे नहीं मानेगा कोई CM, क्या Mamata संविधान से ऊपर हैं?इसी स्थिति से निजात पाने के लिए देश में आजादी की लड़ाई तेज हुई और साम्पदायिक विभाजन तक की नौबत आई| इस दौरान हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी खूब हुए। लेकिन भारत के गाँधी-नेहरु जैसे अव्यवहारिक आदर्शवादी राजनेताओं ने आजाद भारत में हालत बदलने के उलट उन्हीं घिसे-पिटे कानूनों को भारतीयों पर थोप दिया, जो आज तक अशांति का सबब बन चुकी हैं। पहले कांग्रेसियों, फिर समाजवादियों और अब राष्ट्रवादियों ने ढोंगी धर्मनिरपेक्षता की तो खूब बातें कीं, लेकिन अपने कुत्सित जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक एजेंडे से आगे की कभी नहीं सोच पाए।मसलन, बहुमत की आड़ में शांतिप्रिय सत्ता परिवर्तन भी सुनिश्चित हुआ, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका और समाजपालिका से जुड़े लोग मुगलिया और ब्रितानी प्रशासनिक लापरवाहियों से कोई सबक नहीं सीख पाए। सबों ने उस ‘निर्जीव भारतीय संविधान’ का महिमा मंडन किया और कर रहे हैं जिसने पदासीन लोगों को वेतन-भत्ते-पेंशन और देशवासियों से लूट-खसोट की तो गारंटी दी, लेकिन आमलोगों के सुख-शांति में खलल डालने वालों के खिलाफ कभी सख्ती नहीं दिखाई। इस नजरिए से संसद और विधान मंडलों ने प्रभावकारी कानून नहीं बनाए और न ही न्यायपालिका ने इस प्रशासनिक प्रवृति पर कभी सवाल उठाए।हद तो यह कि न्याय के नाम पर मामलों को वर्षों तक लटकाने वाली न्यायपालिका, नेताओं के इशारों पर उलटे-सीधे कार्य करने की अभ्यस्त हो चली कार्यपालिका और नेताओं-कारोबारियों की अघोषित सांठगांठ से जहाँ सत्ताधारी जमात मौज में रहता आया है, वहीं आम आदमी सुपोषण योग्य भोजन, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा, जन-सुरक्षा के लिए मोहताज है। एक ओर देश के अमनपसंद आमलोग जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्मान की प्राप्ति के लिए आरक्षण को अचूक हथियार समझ बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर 1947 में पाकिस्तान और 1972 में बंगलादेश लेने वालों के वंशज ब्रेक के बाद भारतीय भूभाग पर सांप्रदायिक तांडव मचा रहे हैं और नेताओं की नीतिगत लापरवाहियों से हमारा सिविल और पुलिस प्रशासन असहाय बना रहता है।हैरत की बात है कि कभी ये लोग दलित-मुस्लिम समीकरण तैयार करवाते हैं तो कभी मुस्लिम-ओबीसी समीकरण को फंडिंग करवाते हैं। वहीं इसी की आड़ में अभिजात्य मुसलमान विदेशों से हवाला के जरिए फंडिंग लेकर देश में पाकिस्तान-बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि अरब देशों के हमदर्द पैदा करते हैं। इनकी नापाक मंशा जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे हालत पूरे देश में पैदा करने की है, जिसकी झलक गाहे-बगाहे दिखाते रहते हैं। यदि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत तक के ब्रेक के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगों की बात छोड़ भी दी जाए तो अयोध्या रामजन्म भूमि आंदोलन, फिर सीएए और अब वक्फ कानून की आड़ में पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर या फिर चीन-अमेरिका-इंग्लैंड से शह प्राप्त अन्य मुस्लिम देशों के इशारे पर भारत में जो अशांति फैलाते हैं, इसका ताजातरीन उदाहरण पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाका है, जो इन दिनों इस्लामिक उत्पात से जल रहा है।दरअसल वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसा भड़क उठी है, उससे केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाओं की आशंका जताई है। इसके दृष्टिगत वह लगातार सतर्कता बरत रही है। यह बात दीगर है कि अभी तक अन्य राज्यों से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की अधिसूचना के मद्देनजर अभी तक अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी सांप्रदायिक स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय कोई जोखिम नहीं उठा रहा है। केंद्र बंगाल के साथ-साथ अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, जहां वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों की खबरें आई हैं। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी कारक की पहचान करना और संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए।बताया जाता है कि यदि राज्यों से मांग की जाती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के केंद्रीय बल मुहैया कराए जाएंगे, ताकि ऐसी सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके। इसी उद्देश्य से मुर्शिदाबाद में भी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अदालत के निर्देश पर प

Haqiqat Reporter

Apr 15, 2025 - 16:39

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वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि नहीं चेते तो अंजाम और भी बुरे होंगे!

वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ भड़काई गई सुनियोजित हिंसा से यदि नहीं चेते तो अंजाम और भी बुरे होंगे!

Haqiqat Kya Hai

लेखिका: प्रिया शर्मा, नीना नायर, टीम नेटानागरी

परिचय

हालिया दिनों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसने पूरे देश को एक चिंतन में डाल दिया है। सुनियोजित तरीके से हिंसा के ज्वालामुखी ने न केवल सामाजिक समरसता को प्रभावित किया है, बल्कि इससे लंबे समय तक के लिए कानूनी और सामाजिक मुद्दों का भी सामना करना पड़ सकता है। यह लेख इस संवेदनशील विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा और इसके संभावित परिणामों पर चर्चा करेगा।

वक्फ संशोधन कानून का क्या है महत्व?

वक्फ संपत्ति का प्रबंधन उन धार्मिक स्थलों और संसाधनों का सही ढंग से होना आवश्यक है, जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण हैं। वक्फ संशोधन कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग और प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है। इसके तहत संपत्तियों का सही उपयोग न केवल धार्मिक संस्थाओं बल्कि समाज के अन्य पहलुओं के लिए भी लाभकारी होगा। लेकिन इसके प्रारंभ करने से पहले, इसके संभावित परिणामों पर गहन विचार करना आवश्यक है।

हिंसा की सुनियोजित योजना

हाल की घटनाओं में, वक्फ संशोधन कानून को लेकर भड़काई गई हिंसा ने इस कानून के राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं की गंभीरता को उजागर किया है। किसी भी कानून का विरोध करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब वह हिंसा का रूप ले लेता है, तो यह समाज में अस्थिरता का कारण बनता है।

इस तरह की सुनियोजित हिंसा ने न केवल दोषियों को नुकसान पहुँचाया, बल्कि निर्दोष लोगों को भी इससे प्रभावित किया। अगर हम इसे समय रहते नहीं रोकते, तो इसके परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं।

संभावित परिणाम

यदि इस समस्या को तत्काल नहीं सुलझाया गया, तो आने वाले समय में समाज में भेदभाव और विभाजन की भावना और बढ़ सकती है। यह न केवल एक विशेष समुदाय को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करेगा। शिक्षा और रोजगार के अवसरों में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे समग्र विकास में रुकावट आएगी।

संपूर्ण समाधान की आवश्यकता

सरकार को इस हिंसा के पीछे छिपी वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस मामले में सभी पक्षों से संवाद स्थापित कर संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण संवाद और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हम एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।

निष्कर्ष

वक्फ संशोधन कानून पर भड़काई गई हिंसा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की धारा को भी दर्शाता है। यदि हम इस पर सही समय पर ध्यान नहीं देंगे, तो इसके परिणाम हमारे लिए और भी भयानक हो सकते हैं। समाज को एकजुट होकर इस मुद्दे पर विचार करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। इसलिए, हमें एक सतर्क नागरिक की भूमिका निभानी होगी।

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