प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार: मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की थी। खराब मौसम के बावजूद अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। जिसमें स्थानीय लोगों के साथ देश भर से आए तीर्थ यात्री भी शामिल हैं।

राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि घायलों को जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती किया गया है। सभी को उचित इलाज मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि हर्षिल और धराली क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, दूध, राशन और कपड़े पहुंचाए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक तनाव से राहत मिलेगी।

बुनियादी ढांचे पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हर्षिल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के लिए उरेडा का पावर हाउस चालू किया गया है। इसके अलावा, यूपीसीएल द्वारा बिजली तारों की मरम्मत की जा रही है, और मोबाइल कनेक्टिविटी को भी सुधार लिया गया है। 125 KV के दो जनरेटर सेट आपदा क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जिससे बिजली संकट को सुलझाने में मदद मिलेगी।

सड़क परिवहन की बहाली

हर्षिल क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गंगनानी में बेली ब्रिज का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। भूस्खलन से प्रभावित सड़कों को भी जल्द ही ठीक करने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंगलवार तक हर्षिल तक सड़क मार्ग को पूरी तरह ठीक करने की संभावनाएं हैं।

पुनर्वास की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से जिन लोगों के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं, उनके पुनर्वास और विस्थापन हेतु ₹ 5.00 लाख की तत्काल सहायता राशि जारी की जाएगी। इस संबंध में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो प्रभावित लोगों के पुनर्वास और हानि का आंकलन करेगी।

अन्य प्रभावित क्षेत्रों में सहायता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों में भी आपदा से तबाही हुई है। पौड़ी के सैंजी और बांकुड़ा गांव में भी जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी ₹ 5 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। राज्य सरकार हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।

निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रभावित परिवारों के लिए राहत का स्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से अनुग्रह राशि और बुनियादी सुविधाओं की बहाली का यह प्रयास निश्चित रूप से संकट के समय में लोगों को सहारा प्रदान करेगा।

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