धराली आपदा पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख देगी सरकार, पुनर्वास समिति गठित

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राजकुमार धिमन: धराली की भीषण आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए अब बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि भटवाड़ी तहसील के धराली गांव में जिन लोगों के घर पूरी तरह नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें पुनर्वास/विस्थापन के लिए पांच लाख रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी। साथ ही, आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को भी आपदा मद में पांच लाख रुपये की मदद मिलेगी।

सरकार की सहायता के पीछे की वजह

धराली में हाल ही में आई आपदा ने स्थानीय लोगों की जिंदगी को तवाह कर दिया है। ऐसे में सरकार का यह कदम न केवल पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करेगा, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए एक ठोस कदम भी साबित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रभावितों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और आजीविका के स्थायी समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में बनेगी और एक सप्ताह के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

विपत्ति प्रबंधन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

सरकार ने यह कदम शनिवार को उठाया है, जबकि शुक्रवार को आपदा प्रभावितों ने राहत राशि के चेक देखकर सरकार का विरोध शुरू कर दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर परिवारों को अहेतुक सहायता के रूप में 5-5 हजार रुपये के चेक देने की कोशिश की, तो ग्रामीण भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इतनी कम राशि से उनका जीवन दोबारा नहीं बस सकता। अब इस घटना से प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

हालांकि, सरकार ने अब स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किसी भी आपदा में पीड़ितों को पांच हजार रुपये तत्काल उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सिर्फ तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए दिया गया था, जैसे राशन, पानी और अन्य तत्काल खर्च।

सामाजिक प्रतिक्रिया और मीडिया का ध्यान

धराली आपदा की स्थिति ने मीडिया में भी जगह बनाई है। सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवारों की नाराजगी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे सरकार पर प्रश्नचिह्न उठाने की आवश्यकता बन गई है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस समस्या को उठाते हुए सरकारी तंत्र की विफलता पर सवाल उठाया है।

भविष्य की योजना

सरकारी हस्तक्षेप को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि आपदा के प्रबंधन के लिए प्रशासन को और सुसंगत और सजग बनाना होगा। जल्द ही पुनर्वास समिति की रिपोर्ट आने के बाद प्रभावितों को उचित सहायता मिल सकेगी।

निष्कर्ष

धराली आपदा पीड़ितों के लिए सरकार की वित्तीय सहायता और पुनर्वास समिति का गठन एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा, बल्कि लंबे समय के लिए उनके समग्र पुनर्वास और विकास की दिशा में भी मदद करेगा। इस बात की प्रार्थना की जानी चाहिए कि यह प्रक्रिया शीघ्र होगी और हर एक प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा मिले।

सरकार की कार्रवाइयों पर नजर रखते हुए, स्थानीय नागरिकों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठाना भी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों में उनकी आवाज सुनी जा सके।

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