Big News: उत्तराखंड में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़ अनुरोध

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भारत के उत्तराखंड राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास सामने आया है, जहां केंद्र सरकार से 63.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। इस धनराशि का उपयोग उत्तराखंड में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किया जाएगा। यह सूचना राज्य के विकास और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

साइबर सेंटर की आवश्यकता

जैसे-जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के मौजूदा प्रशासन ने यह समझा है कि एक साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, न केवल तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी।

उन्होंने क्या कहा?

राज्य के अधिकारियों ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे यूथ को डिजिटल स्पेस में सुरक्षा और ज्ञान के साथ सशक्त करेंगे। साइबर सेंटर का उद्देश्य सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकना, और साइबर अपराध की जांच में सहायता करना है। इसके अलावा, यह केंद्र शिक्षा और अनुसंधान में भी योगदान देगा, जिसमें इच्छुक छात्रों को साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण देने की योजना शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इसके साथ ही, सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये का एक और प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। यह प्रस्ताव विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने की आवश्यकता को उजागर करता है। इससे न केवल कारागार का विस्तार होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

संभावित लाभ

यह साइबर सेंटर ना केवल राज्य की तकनीकी धारणा को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल विकास का एक अद्वितीय मंच भी प्रदान करेगा। केंद्र की स्वीकृति मिलने पर, इस सेंटर से जुड़े प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू हो सकेंगे जिससे युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में पेशेवर ज्ञान प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड के लिए साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। यह न केवल राज्य के विकास में योगदान देगा, बल्कि युवाओं को भी सशक्त बनाएगा। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेगी जिससे उत्तराखंड की विकास की नई दिशा तय हो सके।

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