नैनीताल विवाद पर हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी, धस्माना ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

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कम शब्दों में कहें तो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के अंतिम चरण में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के समय हुआ विवाद अब पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल का कारण बन गया है। इस घटना ने उत्तराखंड में कानून एवं व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना ने इसे प्रदेश के लिए एक गंभीर खतरा बताया है और वर्तमान सरकार पर तीखी आलोचना की है।

नैनीताल उच्च न्यायालय की टिप्पणी

हाल ही में नैनीताल उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीर प्रतिक्रिया दी है। धस्माना का कहना है कि जिस जिले में उच्च न्यायालय है, वहां यदि अपराधी खुद को खुला छोड़ते हैं, तो यह कानून-व्यवस्था का मजाक उड़ाने के समान है। उनकी राय में, यह घटना यह दर्शाती है कि सरकार अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। थाने की असहायता को देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने अधिकारियों को सही दिशा में निर्देशित करने में विफलता दिखाई है।

पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल

धस्माना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ज्ञात आपराधिक तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। विशेष रूप से, आगरा और दिल्ली से आए भाजपा नेताओं के सहयोग से पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के पांच दिन बाद भी पुलिस ने किसी आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया है। इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि या तो पुलिस इस मुद्दे में मिली हुई है या फिर उन पर किसी प्रकार का दबाव है।

सड़क पर उतरने की तैयारी

धस्माना ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी सत्र में मजबूती से उठाएगी। अगर हालात यही रहे, तो पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि यह मामला आगामी चुनावों में एक मुख्य मुद्दा बनेगा, और जनता को यह दिखाया जाएगा कि किस प्रकार भाजपा सरकार ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है।

राजनीतिक परिदृश्य पर प्रतिक्रिया

यह घटना न केवल कांग्रेस को, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला देने वाली साबित हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा उत्तराखंड के आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, ताकि स्थिति और अधिक गंभीर न हो जाए।

कानून-व्यवस्था का महत्व

इस विवाद ने पुनः यह साबित कर दिया है कि भारत की राजनीति में कानून-व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक सरकार सही दिशा में कदम नहीं उठाएगी, तब तक ऐसे विवादों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। नैनीताल उच्च न्यायालय का यह सख्त बयान निश्चित रूप से सरकार के लिए एक चेतावनी है कि यदि वे सुधारात्मक कदम नहीं उठाते हैं, तो जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है।

अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार अपनी कार्रवाई का मूल्यांकन करे और लोगों के प्रति सकारात्मक बदलाव के लिए आवश्यक कदम उठाए। केवल उसी स्थिति में राज्य में कानून एवं व्यवस्था को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी।

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