नैनीताल प्रकरण पर हाईकोर्ट की सख़्त टिप्पणी, धस्माना बोले– सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - haqiqatkyahai

देहरादून: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के अंतिम चरण में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ विवाद अब राजनीतिक भूचाल बन चुका है। इस घटना ने पूरे राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना ने इस विवाद को प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बताया है और सरकार पर तीव्र आलोचनाएँ की हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नैनीताल उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण पर गंभीर टिप्पणी की है। धस्माना ने कहा कि जिस जिले में उच्च न्यायालय है, वहाँ पुलिस के सामने अपराधियों के द्वारा आपराधिक गतिविधियाँ करने से बड़ा कानून-व्यवस्था का मज़ाक दूसरा नहीं हो सकता। यह घटना यह दर्शाती है कि सरकार अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रही है, और थाने में असहाय नजर आ रही है।

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

धस्माना ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बताए गए आपराधिक तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। खासकर, आगरा और दिल्ली से आए भाजपा नेताओं के साथ मिलकर पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करने का दुस्साहस किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस एक भी आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यह बताता है कि या तो पुलिस खुद इस साजिश का हिस्सा है या फिर उन्हें दबाया जा रहा है।

सड़क पर उतरने की तैयारी

धस्माना ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में जोर-शोर से उठाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी, तो सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में यह मुद्दा मुख्य बिंदु होगा और जनता को यह दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे भाजपा सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को नकारा है।

राजनीतिक स्थिति पर संक्षेप

इस घटना ने न केवल कांग्रेस बल्कि समस्त राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रदेश की स्थिति को लेकर यह चुनावी मुद्दा बन सकता है। इससे साफ हो जाता है कि उत्तराखंड में सीएम को अपने कार्यकर्ताओं पर सतर्कता से ध्यान देना होगा ताकि स्थिति विकट न बन सके।

अंत में, इस विवाद ने फिर से साबित कर दिया है कि देश की राजनीति में कानून-व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक सरकार सही दिशा में कदम नहीं उठाएगी, तब तक ऐसे विवादों का सामना करना पड़ेगा।

कॉन्टेक्स्ट में, नैनीताल उच्च न्यायालय का यह सख्त बयान निश्चित रूप से सरकार के लिए एक चेतावनी है कि यदि वे नहीं सुधरते हैं, तो जनता उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकती है। यह समय है कि सरकार अपनी कार्रवाइयों पर विचार करे और सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम उठाए।

टीम हक़ीक़त क्या है।

Keywords: