बिग ब्रेकिंग : अब छोटे अपराधों में नहीं मिलेगी सजा

नई दिल्ली (महानाद) : सरकार ने छोटे अपराधों को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि अब छोटे अपराधों में सजा नहीं मिलेगी। जीवन और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म करने के लिए सरकार आज जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) लोकसभा में पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से 350 से अधिक प्रविधानों में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार के इस कदम से भारत में व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल और नागरिक-केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीसूष गोयल जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक न केवल व्यवसाय को बढ़ावा देगा बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी आसान बनाएगा।

पिछले कदमों का संदर्भ

बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 2023 में जन विश्वास (प्रविधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रविधानों को अपराधमुक्त कर दिया गया था। अपराधमुक्त का तात्पर्य है किसी कार्य को अपराध की श्रेणी से हटाना, जिससे उस कार्य के लिए आपराधिक दंड नहीं लगता, लेकिन वह कार्य अभी भी गैरकानूनी या अवैध बना रह सकता है।

प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण

15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हमारे देश में ऐसे कानून हैं, जो सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगें, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर भी जेल की सजा का प्रविधान करते हैं। किसी ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है कि ऐसे अनावश्यक कानून, जो भारतीय नागरिकों को जेल में डालते हैं, समाप्त किए जाएं।

व्यापारिक माहौल में सुधार

इस विधेयक के लागू होने से व्यापारिक वातावरण में अत्यधिक सुधार होगा। छोटे स्तर के अपराधों को अपराधमुक्त कर देने से व्यापारियों को राहत मिलेगी और इससे उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निष्कर्ष

यह बदलाव न केवल व्यापारिक, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। छोटे अपराधों को लेकर सजा नहीं मिलने का यह प्रावधान जनता को आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव कराने में मदद करेगा। सरकार की सोच स्पष्ट है कि बिना किसी दबाव में जीवन जीने का अधिकार हर नागरिक का है। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए इस कानून का समर्थन करना चाहिए कि हमारा समाज और अधिक सहिष्णु बने।

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