राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सरकार की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन पहुंचा और राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस नेताओं ने राज्य में हाल ही में संपन्न त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में धांधली, गुंडागर्दी, गोलीबारी और अपहरण जैसी घटनाओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

पंचायत चुनावों में धांधली का आरोप

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव समय पर न कराकर जानबूझकर सात महीने की देरी की। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य यह था कि शहरी निकायों के मतदाता भी ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में शामिल हो सकें। कांग्रेस ने जिला व क्षेत्र पंचायत सदस्य के आरक्षण में भी नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि नैनीताल, बेतालघाट और रुद्रप्रयाग में प्रशासनिक तंत्र मूकदर्शक बना रहा, जबकि अपराधी खुलेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करते रहे और बेतालघाट में दिनदहाड़े गोलीबारी हुई।

संविधान के उल्लंघन पर चिंता

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। विधायक काज़ी निजामुद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि जब वर्तमान सरकार संविधान से खिलवाड़ कर रही है, तो राज्यपाल, जो कि संविधान और संस्थाओं के संरक्षक हैं, उन्हें हस्तक्षेप कर सख्त संदेश देना चाहिए।

राज्यपाल से ठोस कदम उठाने की मांग

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल से अपील की कि सरकार की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यह मांग राज्य में बढ़ती अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की गई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़ा खतरा हो सकता है।

निष्कर्ष

राज्यपाल से हुई इस मुलाकात में कांग्रेस नेताओं ने केवल अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और संविधान का पालन कराना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रियता से काम कर रहा है और यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या राज्यपाल इस पर उचित ध्यान देंगे।

महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और संवाद बना रहे ताकि उत्तराखंड की राजनीति में सुधार और विकास हो सके।

इसके अलावा, इस मुद्दे पर और जानकारी के लिए, कृपया देखें haqiqatkyahai.com।

Keywords: