काशीपुर में अवैध मजारों पर धामी का बुलडोजर, प्रशासन ने लिया सख्त एक्शन
विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : काशीपुर के ग्राम पच्चावाला में आज 5 अवैध मजारों पर धामी का बुलडोजर चल गया। मौके पर एसपी, सीओ, कोतवाल व भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें कि ग्राम पच्चावाला, तहसील काशीपुर में सीलिंग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने की सूचना पर […]

काशीपुर में अवैध मजारों पर धामी का बुलडोजर
विकास अग्रवाल काशीपुर (महानाद) : काशीपुर के ग्राम पच्चावाला में आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जहां प्रशासन ने 5 अवैध मजारों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया। इस कार्यवाही के दौरान उप जिलाधिकारी, कोतवाल और भारी पुलिस बल मौजूद थे। यह कदम सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ उठाए गए कठोर कदमों में से एक है।
अवैध अतिक्रमण की जांच
ग्राम पच्चावाला, तहसील काशीपुर में सीलिंग की भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना पाकर प्रशासन ने स्थिति की जांच की। चकबन्दी विभाग द्वारा की गई जांच में पाया गया कि लगभग 500 वर्गफिट भूमि पर अवैध रूप से 5 मजारों का निर्माण किया गया था, जो कि स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
अतिक्रमण की जांच के बाद, प्रशासन ने 3 जून 2025 को मजार प्रबंधन को नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों में निर्देश दिया गया था कि वे 15 दिनों के अंदर वैध दस्तावेज पेश करें, अन्यथा अतिक्रमण हटाया जाएगा। हालांकि, निर्धारित अवधि में कोई भी जवाब नहीं मिला। बाद में दिए गए अतिरिक्त 15 दिनों के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसके फलस्वरूप, 3 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने इन मजारों को ध्वस्त करने का कार्य पूरा किया।
प्रशासनिक तत्परता का उदाहरण
इस कार्रवाई के दौरान एसपी अभय सिंह, सीओ दीपक सिंह, और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। यह प्रशासन की दृढ़ता को दर्शाता है कि वे अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अविलंब कार्रवाई की सकती योजनाएँ
यह पहली बार नहीं है कि प्रशासन ने अवैध स्थलों का ध्वस्तीकरण किया है। अतीत में भी ग्राम नीझडा और ढकियाकला में इसी प्रकार की कार्यवाहियां की गई हैं। अब प्रशासन अन्य अवैध निर्माणों की पहचान करने और उन्हें हटाने में जुटा हुआ है।
निष्कर्ष
काशीपुर में प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उनकी मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। यह केवल सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में कानून के शासन की स्थापना के लिए भी आवश्यक है। अवैध निर्माण करने वालों के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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