कार्बेट टाइगर रिज़र्व घोटाला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार और वन विभाग की चुनौतियाँ बढ़ी

कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड वन विभाग पर उठते सवाल और कार्बेट टाइगर रिज़र्व घोटाले के चलते राज्य सरकार को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Haqiqat Kya Hai

राजकुमार धीमान, देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग की समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में हुए अवैध पेड़ कटान, अंतर्गामी निमार्ण कार्य, सीमांकन पिलरों की गुमशुदगी और फंड के दुरुपयोग जैसी घटनाओं ने पहले ही विभाग की छवि को दागदार कर दिया है। अब कार्बेट टाइगर रिज़र्व में हुए घोटाले ने राज्य सरकार और वन विभाग दोनों के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण को लेकर राज्य सरकार को उचित चेतावनी दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व निदेशक राहुल को बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर 17 सितंबर तक सरकार ने अपना स्पष्ट रुख नहीं पेश किया, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। इसके अलावा, किसी भी अधिकारी को बचाने की कोशिश हुई, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्बेट टाइगर रिज़र्व में अवैध पेड़ कटान और निर्माण कार्यों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। सीबीआई की रिपोर्ट में आठ अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिनमें सबसे वरिष्ठ पूर्व निदेशक राहुल भी शामिल थे। इसके अलावा, दो अन्य आईएफएस अधिकारियों—अखिलेश तिवारी और किशन चंद—का भी उल्लेख किया गया। जबकि राज्य सरकार ने पिछले महीने इन दोनों पूर्व डीएफओ के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी, वहीं पूर्व निदेशक राहुल के मामले में अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सरकार का पत्र और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

चार अगस्त को राज्य सरकार ने सीबीआई को पत्र भेजकर कहा था कि विधि विभाग के परामर्श के अनुसार अभियोजन की अनुमति का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि राज्य सरकार का यह कदम स्पष्ट तौर पर “अधिकारी को बचाने की कोशिश” है। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले एक सप्ताह के भीतर पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ भी अभियोजन की संस्तुति हो सकती है।

विश्लेषण और भविष्य की चुनौतियाँ

यह घटना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। यदि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, तो उनके लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से संभावित खामियाँ हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण से उभरता हुआ जनहित का मुद्दा भी है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

इस घोटाले ने न केवल वन विभाग की साख को प्रभावित किया है, बल्कि पर्यावरण और जैव विविधता को भी गंभीर खतरा उत्पन्न किया है। उत्तराखंड की खूबसूरत वन संपदा को बचाने के लिए ठोस उपायों और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। इस दिशा में ठोस कदम उठाए बिना, क्षेत्र की पारिस्थितिकी को ठीक करना संभव नहीं होगा।

आखिरकार, सरकार को अपने अधिकारियों पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन जब वे स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, तो जनता का विश्वास खोना स्वाभाविक है। यही समय है जब सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों का विश्वास वापस स्थापित किया जा सके।

अतः, आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस संदर्भ में, सभी संबंधित पक्षों को अपने कृत्यों की जवाबदेही लेनी होगी, औऱ राज्य सरकार को तत्परता से कार्य करना होगा। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Haqiqat Kya Hai

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Team Haqiqat Kya Hai