उत्तराखंड : जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की सम्पूर्ण सूची जारी

देहरादून – जैसे-जैसे 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन की तैयारियाँ जोरों पर हैं, उत्तराखंड सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार, हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य 12 जिलों में यह आरक्षण प्रभावी रहेगा। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन में महिलाओं और विशेष वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

आरक्षण के मुख्य बिंदु

यह आरक्षण सूची कार्यालय आदेश संख्या 1088/ XII (1) / 2025 / 86 (22) 2019 के तहत बनाई गई है और यह प्रदेश के पंचायतराज व्यवस्था अधिनियम 2016 एवं नियमावली 2025 का पालन करती है। इस निर्णय में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का विस्तृत बंटवारा किया गया है, जिसे निम्नलिखित विविध सीटों में दर्शाया गया है:

• अल्मोड़ा – महिला
• बागेश्वर – अनुसूचित जाति महिला
• चंपावत – अनारक्षित
• चमोली – अनारक्षित
• देहरादून – महिला
• नैनीताल – अनारक्षित
• पौड़ी गढ़वाल – महिला
• पिथौरागढ़ – अनुसूचित जाति
• रुद्रप्रयाग – महिला
• टिहरी गढ़वाल – महिला
• ऊधमसिंह नगर – अन्य पिछड़ा वर्ग
• उत्तरकाशी – अनारक्षित

महिलाओं और अनुसूचित जातियों का बढ़ता प्रतिनिधित्व

यह आरक्षण प्रणाली न केवल महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक होगी, बल्कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। विभिन्न जिलों में सीटों का वितरण दर्शाता है कि सरकार विभिन्न समुदायों के विकास के प्रति गंभीर है और उन्हें राजनीतिक मंच पर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रही है।

सरकारी दृष्टिकोण और आगामी चुनाव

उत्तराखंड सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सभी वर्गों की मौजूदगी रहे। यह कदम स्थानीय शासन को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इसमें चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कई साधन अपनाए गए हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस आरक्षण सूची से चुनावी प्रक्रिया में नई चुनौतियों के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। यह लोकतंत्र के विकास में एक नई ऊर्जा को प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम सूची का जारी होना एक ऐतिहासिक पल है, जो राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अविष्कार है। 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में सभी वर्गों की शामिलगी से राज्य में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।

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सादर,

दिव्या शर्मा

Team Haqiqat Kya Hai

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