ईडी ने पूर्व डीएफओ किशन चंद और अखिलेश तिवारी समेत 04 पर चार्जशीट दाखिल की, जानें पूरी जानकारी

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राजकुमार धीमान, देहरादून: उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध गतिविधियों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट भाजपा की पूर्व त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के करीबी सहयोगियों पर आधारित है। इसमें पूर्व डीएफओ किशन चंद, पूर्व डीएफओ अखिलेश तिवारी, पूर्व रेंजर बृज बिहारी शर्मा और पूर्व रेंजर मथुरा सिंह शामिल हैं। इस चार्जशीट के माध्यम से न्यायालय में इन सभी आरोपियों की कठिनाइयाँ बढ़ने की संभावना है।

कार्बेट प्रकरण में ईडी के कदम

ईडी ने हाल ही में पूर्व रेंजर बृज बिहारी शर्मा की पत्नी राजलक्ष्मी शर्मा और पूर्व डीएफओ किशन चंद के दो sons अभिषेक कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार सिंह के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। यह संपत्ति हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में स्थित है। यह जब्ती इस बात को दर्शाती है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हुई हैं और इसकी गहन जांच आवश्यक है।

ईडी की पूर्व कार्रवाइयाँ

ईडी द्वारा किशन चंद के खिलाफ पहले भी कई कठोर कदम उठाए गए हैं। दिसंबर 2023 में, हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र में लगभग 31.8 करोड़ रुपये के स्कूल, स्टोन क्रशर और जमीन को प्रारंभिक रूप से अटैच किया गया था, जो बाद में स्थायी रूप से जब्त कर लिया गया। इस मामले में मुख्य आरोपियों ने कथित तौर पर घोटालों के माध्यम से एकत्रित धन को परिवार के नाम पर संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किया।

सीबीआई और ईडी की समवर्ती जांच

कार्बेट मामले में पहले उत्तराखंड विजिलेंस ने किशन चंद और बृज बिहारी शर्मा को गिरफ्तार किया था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2023 को एफआईआर दर्ज कर मामले को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सीबीआई ने भी पहले अपनी चार्जशीट पेश की है, अब ईडी के कदम से आरोपियों पर और अधिक दबाव बढ़ेगा।

घोटाले का संक्षिप्त विवरण

यह घोटाला 215 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों से संबंधित है, जिसमें त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत (जो वर्तमान में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं) की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस प्रकरण में कई वन अधिकारियों के खिलाफ आरोपों की एक लंबी सूची है। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियों ने इस मामले में गहन सहयोग के साथ जांच शुरू कर दी है, जिसमें कुल 09 पूर्व और वर्तमान वन अधिकारी संदिग्ध हैं।

निष्कर्ष

कार्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध गतिविधियों की गहन जांच जारी है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयाँ यह संकेत देती हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों और कानूनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह मामला न केवल पर्यावरण के प्रति सतर्कता का प्रतीक है, बल्कि सरकारी सिस्टम के भीतर छिपे भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति भी है।

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