दिव्यांगजनों के लिए कोरोनेशन अस्पताल में बनेगा ‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) की प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद के दिव्यांगजनों की समस्याओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’ की स्थापना की दिशा में कदम

दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा के लिए कोरोनेशन अस्पताल में ‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’ स्थापित किया जाएगा। यह योजना पिछले 10 वर्षों से लंबित थी, जिसके पीछे भूमि की उपलब्धता की समस्या थी। जिलाधिकारी ने इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए इस प्रोजेक्ट को तत्काल गति देने के निर्देश दिए। अब एस्टीमेट तैयार करने और कार्यदायी संस्था के चयन के लिए जल्द ही उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

समाज कल्याण के प्रयासों में तेजी

जिलाधिकारी के प्रयासों के फलस्वरूप पहले ही 14 अनाथ बौद्धिक अक्षम दिव्यांग बालिकाओं को नया और उच्च स्तरीय आशियाना मिला है। इन बालिकाओं को बंद हो रही सत्य साईं आश्रम से राफेल होम संस्था में स्थानांतरित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने चकराता ब्लाक में दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए विशेष शिविर लगाने के संबंध में भी निर्देश दिए, जिससे कि 208 छूटे हुए लोगों को निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके।

विशेष मेडिकल सुविधाएं और सेवाएं

‘विशेष स्टेट रेफरल सेंटर’ में मूक और बधिर दिव्यांगजनों के लिए आडियोमेट्री यूनिट, मानसिक दिव्यांगजनों के लिए आईक्यू टेस्टिंग यूनिट, और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगजनों के लिए फिजियोथेरेपी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। यह सेंटर न केवल चिकित्सा से संबंधित सेवाएं देगा, बल्कि पुनर्वास एवं संदर्भगत सेवाएं भी प्रदान करेगा, जिससे दिव्यांगजन अपने Rights का सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे।

दिव्यांगजन विकास की दिशा में नई पहल

जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र को हरबर्टपुर से कोरोनेशन अस्पताल के गांधी शताब्दी भवन की दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से, एनजीओ के सहयोग से प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

सर्वेक्षण और कार्रवाई की योजनाएँ

डीडीआरसी की प्रबंधन समिति की बैठक में प्रतिभागियों ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर भी चर्चा की। चकराता ब्लाक में पहले ही सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 626 दिव्यांगजन पाए गए। इनमें से 208 लोगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र अभी तक तैयार नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी बनवाने की प्रक्रिया को शुरू करें।

निष्कर्ष

इन सभी प्रयासों से यह सुनिश्चित होगा कि जनपद के दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जिलाधिकारी सविन बंसल एवं उनकी टीम का यह प्रयास एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाएगा, बल्कि समाज में समरसता भी स्थापित करेगा।

इस प्रकार के प्रयासों से हम आशा कर सकते हैं कि दिव्यांगजन सशक्त हों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें।

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