हरिद्वार: जिलाधिकारी की ऐतिहासिक कार्रवाई से अवैध खनन पर लगा ब्रेक, आठ स्टोन क्रशर सीज

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कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार में जिलाधिकारी ने अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए केंद्रित कार्रवाई की है। हाल ही में, उन्होंने आठ स्टोन क्रशरों को सीज किया और ई-रवन्ना पोर्टल को बंद कर दिया। इस कदम का उद्देश्य राजस्व हानि को रोकना और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

अवैध खनन की गहराती समस्या

हरिद्वार जनपद में अवैध खनन की समस्या कई सालों से बनी हुई है। इस अवैध गतिविधि के चलते न केवल स्थानीय वातावरण को नुकसान पहुँच रहा था, बल्कि इससे राज्य को भी करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा था। आंकड़ों के अनुसार, अवैध खनन की इन गतिविधियों ने समाज में विकृति और पर्यावरण संतुलन को भी बुरी तरह प्रभावित किया है।

जिलाधिकारी की साहसिक कार्रवाई

जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को बंद कर दिया। यह प्लेटफार्म अवैध खनन से जुड़ी जानकारी को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनका मानना है कि यह कदम अवैध खनन की नियंत्रण में महत्वपूर्ण साबित होगा। स्थानीय नागरिक भी जिलाधिकारी की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और इसे एक सकारात्मक शुरुआत मान रहे हैं।

ई-रवन्ना पोर्टल की भूमिका

ई-रवन्ना पोर्टल का निर्माण स्थानीय प्रशासन के लिए अवैध खनन की गतिविधियों का अध्ययन और रोकने के लिए किया गया था। अब जब इसे बंद कर दिया गया है, यह अवैध खनन करने वालों के लिए बुरी खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राजस्व में सुधार देखने को मिलेगा और राज्य के विकास को गति मिलेगी।

भविष्य की योजनाएं

जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अवैध खनन के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं। इससे अवैध गतिविधियों की रोकथाम संभव होगी, और जनता भी इसके खतरों को समझने लगेगी। यह जागरूकता मात्र एक कदम नहीं है, बल्कि मजबूत भविष्य की ओर बढ़ने की ओर एक सही दिशा है।

कुल मिलाकर, यह कार्रवाई हरिद्वार में अवैध खनन नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जैसे-जैसे प्रशासन इन समस्याओं का समाधान कर रहा है, स्थानीय नागरिकों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से पर्यावरण और आर्थिक विकास के लिए सहायक साबित होगी।

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सम्पादित: नेहा शर्मा,
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