वृद्धों के लिये उजाला बना सुप्रीम कोर्ट का फैसला

देश ही नहीं, दुनिया में वृद्धों के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, हिंसा तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब बुजुर्ग माता-पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें यूं ही छोड़ देने, वृद्धाश्रम के हवाले कर देने, उनके जीवनयापन में सहयोगी न बनने की बढ़ती सोच आधुनिक समाज का एक विकृत चेहरा है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने वृद्धों के जीवन को नरक बनाया है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। ऐसे बच्चों के लिए सावधान होने का वक्त आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अपने इस महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बच्चे माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो माता-पिता की ओर से बच्चों के नाम पर की गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द किया जा सकता है। यह फैसला माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दिया गया है, जिससे वृद्धों की उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार के इस गलत प्रवाह को रोकने में सहयोग मिलेगा। क्योंकि सोच के इस गलत प्रवाह ने न केवल वृद्धों का जीवन दुश्वार कर दिया है बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है।वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करने वाला देश एवं उसकी नवपीढ़ी आज एक व्यक्ति, एक परिवार यानी एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, वे अपने निकटतम परिजनों एवं माता-पिता को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सराहनीय पहल की है जिसमें कहा गया था कि अगर गिफ्ट डीड में स्पष्ट रूप से शर्तें नहीं हैं, तो माता-पिता की सेवा न करने के आधार पर गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कानून का ‘सख्त दृष्टिकोण’ अपनाया, जबकि कानून के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी। यह फैसला एक महिला की उस याचिका पर आया जिसमें उसने अपने बेटे के पक्ष में की गई गिफ्ट डीड को रद्द करने की मांग की थी क्योंकि बेटे ने उसकी देखभाल करने से इनकार कर दिया था। परिवारों में संपत्ति के विवाद तो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, लेकिन आधुनिक समाज में ये विशेष रूप से बढ़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समाज में बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार एवं उनके प्रति बरती जा रही उदासीनता की त्रासदी से उन्हें मुक्ति देकर उन्हें सुरक्षा कवच मानने की सोच को विकसित करने की भूमिका बनेगी ताकि वृद्धों के स्वास्थ्य, निष्कंटक एवं कुंठारहित जीवन को प्रबंधित किया जा सकता है। वृद्धों को बंधन नहीं, आत्म-गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा है। इसे भी पढ़ें: जज अपनी संपत्ति सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्या इसको लेकर नहीं है कोई आचार संहिता या कानूनसंवेदनशून्य समाज में इन दिनों कई ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जब संपत्ति मोह में वृद्धों की हत्या कर दी गई। ऐसे में स्वार्थ का यह नंगा खेल स्वयं अपनों से होता देखकर वृद्धजनों को किन मानसिक आघातों से गुजरना पड़ता होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता। वृद्धावस्था मानसिक व्यथा के साथ सिर्फ सहानुभूति की आशा जोहती रह जाती है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें उनके बच्चे अनदेखा कर देते हैं और संपत्ति हस्तांतरित करने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की पीठ ने कहा कि यह अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य उन बुजुर्गों की मदद करना है जिन्हें संयुक्त परिवार प्रणाली के कमजोर होने के कारण अकेला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसके प्रावधानों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए, न कि संकीर्ण अर्थों में।पहले परिवार से किसी भी मनुष्य की पहचान जुड़ी होती थी, इसलिए लोग परिवार से जुड़े रहते थे। अब उसकी पहचान उसकी कार या कपड़ों के ब्रांड आदि भौतिकतावादी चीजों से होती है। यह भौतिकवाद की मृगतृष्णा इंसान की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान पर हावी हो गई है, बल्कि अब तो संस्कृति और आध्यात्मिकता भी उपभोक्ता वस्तु की तरह बाजार में हैं। एक बड़ी समस्या भारत जैसे देशों में है, जो इस दौड़ में शामिल हो गए हैं, पर इतने समृद्ध नहीं हुए हैं कि इस जीवनशैली को आसानी से अपना सकें। भारत में परिवार के सदस्यों में परस्पर दूरियां लगातार बढ़ रही हैं। भूमि संबंधी विवाद भाई-भाई के बीच होते-होते अब पिता-पुत्र के बीच भी होने लगे हैं और मामला हत्या तक पहुंच जाता है। ताजा मामला भी संपत्ति विवाद का ही है। आज के बेटों को पुश्तैनी संपत्ति का लाभ तो चाहिए, पर पिता-माता के साथ रिश्ते अच्छे रखना उनकी प्राथमिकता नहीं है। ऐसे में, कई माता-पिता भी अपनी संतानों को बेदखल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह वक्त है, जब हमें जानना होगा कि अपने लोगों से संबंध और संवाद ही जीवन को सार्थक बनाता है। हमें अपने रिश्तों का दायरा इतना तो जरूर बढ़ाना चाहिए, जिसमें कम से कम अपना निकटतम परिवार पूरी तरह से शामिल हो जाए।नये विश्व की उन्नत एवं आदर्श संरचना बिना वृद्धों की सम्मानजनक स्थिति के संभव नहीं है। वर्किंग बहुओं के ताने, बच्चों को टहलाने-घुमाने की जिम्मेदारी की फिक्र में प्रायः जहां पुरुष वृद्धों की सुबह-शाम खप जाती है, वहीं वृद्ध महिला एक नौकरानी से अधिक हैसियत नहीं रखती। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत

Haqiqat Reporter

Mar 31, 2025 - 19:39

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वृद्धों के लिये उजाला बना सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Haqiqat Kya Hai - भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो वृद्धों के अधिकारों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस निर्णय ने न केवल समाज में वृद्धों के प्रति वैमनस्य को कम किया है, बल्कि उन्हें अधिक सम्मान और अधिकार भी प्रदान किए हैं। यह खबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आई है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: एक परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने वृद्धों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इस निर्णय के तहत वृद्धों को उनकी देखभाल और समर्थन की आवश्यकता के संदर्भ में देश की सभी स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है।

कानूनी पहलू

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि वृद्ध नागरिकों को समाज में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को वृद्धों की देखभाल के लिए उचित नीतियाँ बनानी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह रहा कि वृद्धों की आबादी लगातार बढ़ रही है और उन्हें सही देखभाल की आवश्यकता है।

समाज पर प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का व्यापक प्रभाव होना तय है। इससे वृद्धों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल सकता है और उन्हें अधिक सम्मान मिलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। यह निर्णय वृद्धों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करेगा।

आवश्यकता का समय

समाज में वृद्धों के साथ भेदभाव का मामला वर्षों से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने अब समाज को जागरूक करने का काम किया है। यह निर्णय सिर्फ कानूनी पहलू पर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी आधारित है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वृद्धों के लिए एक नई शुरुआत है। यह न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने वृद्धजनों का सम्मान करें और उनकी देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाएँ। सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ नीतिगत बदलाव भी आवश्यक हैं, ताकि वृद्धों को एक सम्मानित और सुरक्षित जीवन मिल सके।

इस निर्णय के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। अब समय है कि हम सब मिलकर अपने वृद्धों के अधिकारों को सम्मानित करते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराएँ।

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