मुख्यमंत्री धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अन्य मंत्रिगण शामिल हुए। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की समग्र स्थिति को उजागर करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

राज्य की सामरिक आवश्यकताओं पर ध्यान

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने यह स्पष्ट किया कि उत्तराखंड, जो अपने भौगोलिक स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटा हुआ है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की सुविधाओं का विकास आवश्यक है। इस दिशा में, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन की मदद से राज्य को अधिकतम सहायता प्रदान की जाए।

वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जो सीमावर्ती गांवों में विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने संचार की सुविधाओं को विकसित करने के लिए भारत नेट योजना, 4G विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाओं की शुरुआत का सुझाव दिया, ताकि पलायन को रोका जा सके।

नीतिगत प्रावधानों में लचीलापन

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से नीतिगत शिथिलता की मांग की। विशेष रूप से, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र के अनुदान को एकमुश्त आवंटित करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता बताई और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया।

साहसिक पर्यटन और योग नीति का विकास

धामी ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने उत्तराखंड को आयुष और वेलनेस हब के रूप में विकसित करने के प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें दुनिया की पहली योग नीति का शुभारंभ भी शामिल है।

सहकारिता और सुरक्षा

बैठक के अंत में, धामी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठकों ने नीतिगत समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हालांकि राज्य में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है, धामी ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा है। इसलिए, राज्य विकास योजनाओं की निरंतर निगरानी और सहयोग बहुत आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केवल संसाधनों के मामले में ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड को समरस और सुरक्षित राज्य बनाने में भी प्रयास होना चाहिए।

सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को सही दिशा में लाना और रणनीतियों को विकसित करना राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बैठक विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है, जो देश को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।

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