नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या होगा अगला कदम?

उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त को नैनीताल जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 सदस्यों का अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में री-पोलिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आयोग के द्वारा […]

Sep 2, 2025 - 09:39
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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या होगा अगला कदम?
नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या होगा अगला कदम?

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव विवाद: हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या होगा अगला कदम?

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कम शब्दों में कहें तो, नैनीताल जिला पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं।

14 अगस्त को नैनीताल में हुए जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में जबरदस्त बवाल मचा। इस विवाद की जड़ में पाँच सदस्यों का अपहरण, एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और चुनाव में री-पोलिंग की मांग शामिल है। इस मामले में याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया को पुनः जांचने की मांग उठाई गई थी।

हाईकोर्ट की सुनवाई और फैसले

इसी सिलसिले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा दायर शपथपत्र पर एक सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में इस केस की सुनवाई हुई। याचिका में एक विशेष मामले का उल्लेख किया गया जहाँ कहा गया कि मतदान के क्रमांक 1 में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 में बदल दिया गया, जिससे वह मतपत्र अमान्य घोषित किया गया।

सीटों की लड़ाई में असाधारण घटनाएँ

इस चुनाव में जिन घटनाओं ने सबका ध्यान आकर्षित किया, उनमें से सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली घटना यह रही कि चुनाव के दौरान कई सदस्यों का कथित अपहरण हुआ। यह घटना न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर चिंता भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा, चुनाव में ओवरराइटिंग की शिकायत ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया।

इसके आगे क्या होगा?

जिला पंचायत चुनाव की यह स्थिति अब चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बन गई है। कोर्ट के आदेश के बाद क्या आयोग चुनाव प्रक्रिया में सुधार करेगा या फिर इसे अगली सुनवाई तक टाल दिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

अगली सुनवाई में आयोग के द्वारा पेश किए गए जबाव और हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि क्या ये चुनाव फिर से होंगे या वर्तमान परिणाम को मान्य किया जाएगा।

इस विवादित चुनाव को लेकर जनता और राजनीतिक दलों में भारी चर्चाएँ चल रही हैं। अब देखना यह है कि क्या ये लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सफल होते हैं या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ये घटनाएँ धब्बा लगाती रहेंगी।

इस पूरी स्थिति में, सामजिक और राजनीतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है।

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