देहरादून: मुख्यमंत्री ने धराली आपदा में क्षतिग्रस्त संपत्तियों का 7 दिन में आकलन कराने का किया ऐलान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा में सरकारी और निजी संपत्तियों के नुकसान का आकलन करने के लिए 7 दिन की समय सीमा की घोषणा की है। इसके साथ ही, कल्प केदार देवता के मंदिर का पुनः निर्माण कराने का आश्वासन भी दिया गया है। हर्षिल तक की सड़क कनेक्टिविटी को 2 दिन में बहाल किया जाएगा।

धराली आपदा के विनाशकारी प्रभाव

धराली आपदा ने प्रदेश की तस्वीर बदलकर रख दी है। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल सरकारी बल्कि निजी संपत्तियों को भी गंभीर नुकसान पहुँचाया है। लाखों की लागत से बने कई घर, दुकानें, और अन्य सुविधाएँ ध्वस्त हो गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप असंख्य परिवारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। इस आपदा के कारण अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी एक बड़े संकट में फंस गई है। मुख्यमंत्री धामी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पीड़ितों के लिए त्वरित राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।

7 दिन की समय सीमा

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को 7 दिन के भीतर नुकसान का आकलन करना होगा। यह कदम संभावित राहत उपायों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्य से यह जानकारी प्राप्त होगी कि किस मात्रा में संपत्ति को नुकसान पहुँचा है और इसके अनुसार पीड़ितों के लिए सरकारी सहायता योजनाएँ बनाई जा सकेंगी। इस प्रक्रिया में स्थानीय संगठनों और समाजसेवियों को शामिल किया जाएगा ताकि राहत कार्य तेजी से संचालित किया जा सके।

सड़क कनेक्टिविटी की बहाली

सीएम धामी ने यह भी कहा कि हर्षिल तक की सड़क कनेक्टिविटी को दो दिनों में बहाल कर दिया जाएगा। इसके द्वारा राहत कार्यों में तेजी लाई जाएगी और लोगों को अपने घरों तक पहुँचने में आसानी होगी। इससे न केवल राहत सामग्री पहुँचाने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जन जीवन में भी सुधार होगा।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्थाएँ

स्थानीय प्रशासन ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला है।

संभावित सहायता और भविष्य की योजना

इस आपदा से उबरने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ठोस योजनाएँ बनाई हैं। मदद के लिए स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाने की योजना है। यह सुनिश्चित करेगा कि राहत कार्य सही तरीके से और समय पर किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने सरकार के संकल्प को दर्शाते हुए कहा कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री का यह प्रयास न केवल संकट के समय में सरकार की संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि उत्तराखंड सरकार अपनी जनता के प्रति कितनी गंभीर है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, सभी नागरिकों को एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा।

उत्तराखंड सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्यों और योजनाओं की त्वरित शुरुआत से यह प्रतीत होता है कि राज्य की प्रशासन व्यवस्था अपने नागरिकों के साथ खड़ी है।

टीम हकीकत क्या है, सुमन, काजल और प्रिया

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