कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की असंवैधानिक कार्रवाइयों पर उठाई आवाज

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश  अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में राजभवन The post राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सरकार की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग first appeared on radhaswaminews.

Aug 18, 2025 - 00:39
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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की असंवैधानिक कार्रवाइयों पर उठाई आवाज
राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सरकार की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार की असंवैधानिक कार्रवाइयों पर उठाई आवाज

देहरादून। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में, हाल ही में राजभवन पहुंचा। इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस नेताओं ने राज्य में हाल ही में संपन्न त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में धांधली, गुंडागर्दी, गोलीबारी और अपहरण जैसी गंभीर घटनाओं के विषय में राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन सौंपा।

पंचायत चुनावों में धांधली का गंभीर आरोप

प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनावों में सात महीने की देरी की। उनका कहना है कि शहरी मतदाताओं को ग्रामीण चुनावों में शामिल करने के लिए यह देरी की गई। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य के आरक्षण में नियमों का उल्लंघन हुआ है। करण माहरा ने बताया कि नैनीताल, बेतालघाट और रुद्रप्रयाग में प्रशासन असहाय बना रहा, जहां अपराधी खुलेआम जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करते रहे और बेतालघाट में तो दिनदहाड़े गोलीबारी हुई।

संविधान के उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाना

इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण के नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। विधायक काज़ी निजामुद्दीन ने जोर दिया कि यदि वर्तमान सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो राज्यपाल, जो कि संविधान और संस्थाओं के संरक्षक हैं, को हस्तक्षेप करना चाहिए और सख्त संदेश देना चाहिए।

राज्यपाल से ठोस कदम उठाने की मांग

कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल से अपील की है कि वे सरकार की मनमानी और असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाएं। यह मांग राज्य में बढ़ती अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की गई, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़ा खतरा हो सकता है।

निष्कर्ष

राज्यपाल से हुई इस मुलाकात ने केवल कांग्रेस के नेताओं की चिंताओं को व्यक्त किया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और संविधान का पालन कराना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कांग्रेस का यह प्रतिनिधिमंडल अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रियता से काम कर रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या राज्यपाल इस पर उचित ध्यान देंगे।

राजनीतिक दलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और संवाद बना रहना चाहिए ताकि उत्तराखंड की राजनीति में सुधार और विकास को बढ़ावा मिले।

इसके अलावा, इस मुद्दे पर और जानकारी के लिए, कृपया देखें haqiqatkyahai.com

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