ऋषिकेश में एमडीडीए की कार्रवाई: 11 अवैध बहुमंजिला निर्माणों का सील होना

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राजकुमार धिमान, देहरादून: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। एमडीडीए की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में 11 बहुमंजिला अवैध निर्माणों को सील कर दिया है। इस कदम से एमडीडीए के उपाध्यक्ष वीसी बंशीधर तिवारी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।

कार्रवाई की पृष्ठभूमि

ऋषिकेश में अवैध निर्माणों की पहचान पूर्व में की जा चुकी थी। एमडीडीए ने इन निर्माणकर्ताओं को कई बार नोटिस भी जारी किए, लेकिन उनके जवाब असंतोषजनक रहे। 25 अगस्त को एक अंतिम अवसर दिए जाने के बाद भी कोई उचित जवाब न मिलने के कारण एमडीडीए ने सख्त कदम उठाते हुए इन सभी इमारतों को सील करने का निर्णय लिया।

सील किए गए निर्माणों की सूची

इन सील किए गए अवैध निर्माणों में शामिल प्रमुख नाम हैं:

• निर्मल बाग, गली नं. 11 – मनीष अग्रवाल द्वारा 30×70 फीट में बनाए गए प्रथम और द्वितीय तल के अवैध निर्माण।
• गली नं. 11 – रघुन शर्मा के द्वारा 30×50 फीट में भू-तल और प्रथम तल का अनधिकृत निर्माण।
• वीरभद्र रोड – प्रदीप दुबे का अवैध निर्माण, जो पुलिस की उपस्थिति में सील किया गया।
• निर्मल बाग, गली नं. 10 – रवि द्वारा 30×40 फीट में बनाई गई तीन मंजिला अवैध इमारत।
• हरिद्वार रोड, कोयल ग्रांट – स्वामी दयानंद महाराज द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण।

एमडीडीए का कड़वा संदेश

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस कार्रवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी अनधिकृत निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अनाधिकृत निर्माण के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।" यह कार्रवाई एमडीडीए की नियमों के प्रति गंभीरता को दर्शाती है।

भविष्य की योजनाएँ

एमडीडीए ने यह स्पष्ट किया है कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। अवैध निर्माणों पर निगरानी रखने के लिए और भी कठोर कदम उठाए जाने की योजना है, ताकि ऐसे निर्माणों को भविष्य में रोका जा सके।

निष्कर्ष

ऋषिकेश में एमडीडीए द्वारा की गई यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों के बीच एक सकारात्मक संदेश फैलाने का कार्य करेगी। उम्मीद है कि इससे अवैध निर्माणों में कमी आएगी और स्थानीय विकास नियमों के अनुसार होगा। यदि आप इस विषय में नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया यहाँ क्लिक करें.

कम शब्दों में कहें तो, इस कदम से न केवल अवैध निर्माणों को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि यह स्थानीय विकास के लिए भी एक सकारात्मक दिशा देगी।

संक्षेप में, यह कार्रवाई दर्शाती है कि प्रशासन नियमों के अनुपालन को लेकर गंभीर है और अवैध निर्माणों पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है।

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सादर,

टीम हक़ीकत क्या है, सविता शर्मा