उत्तरखंड कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय: युवाओं और महिलाओं के लिए नई नीतियां, न्याय के प्रति सख्ती

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Haqiqat Kya Hai

देहरादून: उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनसे राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में नई दिशा मिल सकती है। इन निर्णयों का मुख्य केंद्र युवाओं और महिलाओं को रोजगार के मौके प्रदान करना और अपराध पीड़ितों तथा साक्षियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना है।

युवाओं और महिलाओं के लिए नई नीति

उत्तराखंड सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक विशेष रोजगार नीति बनाने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे सरकारी सेवाएं, नीट, नर्सिंग और विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी युवा वर्ग को प्रशिक्षित करने की योजना है।

राज्य उलका स्तर पर युवा महोत्सवों और रोजगार मेलों का आयोजन भी करेगा ताकि अधिक से अधिक तक युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। यह आयोजन अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के तहत किया जाएगा, जिससे एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की भी योजना है। कृषि विभाग ने स्थानीय उत्पादों की खरीद हेतु आईटीबीपी के साथ सहयोग किया है, जिससे युवाओं को सीधे लाभ मिलेगा।

अपराध पीड़ित सहायता योजना में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ितों को न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि सुनिश्चित करती है। सचिव गृह शैलेश बगोली के अनुसार, इस योजना के तहत पीड़ितों को समयबद्ध और प्रभावशाली सहायता प्रदान की जाएगी।

साक्षी संरक्षण योजना, 2025 को हरी झंडी

न्याय की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए साक्षी संरक्षण योजना, 2025 की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साक्षियों को भयमुक्त बनाना और उन्हें सुरक्षित माहौल में गवाही देने की सुविधा प्रदान करना है। इसकी सुरक्षा उपायों में पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन और संपर्क विवरण में बदलाव शामिल हैं।

सरकार ने इस योजना पर जोर देते हुए कहा है कि इससे न्याय प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष और सुरक्षित बनेगी, जो विधि शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार के ये निर्णय न केवल राज्य में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करेंगे, बल्कि युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नई रोजगार नीति और अपराध पीड़ितों की सुरक्षा पर उठाए गए कदम निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव की दिशा में मजबूत आधार तैयार करेंगे। इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की अपेक्षा है, जिससे राज्य के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।

कम शब्दों में कहें तो, यह योजनाएं राज्य के विकास में एक नयी रोशनी डालेंगी। अधिक जानकारी के लिए, [यहां क्लिक करें](https://haqiqatkyahai.com)।

सादर,

श्रीमती दीपिका शर्मा,

टीम हक़ीक़त क्या है

Keywords: