मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय, रोजगार योजना, खेल नीति और आर&D फंड पर मुहर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि सरकार ने रोजगार, खेल, अनुसंधान और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक अहम निर्णय लिए हैं। इन कैबिनेट निर्णयों का उद्देश्य वर्तमान आर्थिक स्थिति को सुधारना ही नहीं, बल्कि भविष्य में देश की विकास यात्रा को भी दिशा देना है।

रोजगार से संबंधित प्रोत्साहन योजना (ELI)

नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत, सरकार अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों के निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना खासतौर पर संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और कार्यबल की क्षमता में वृद्धि पर केंद्रित है। इससे वे युवक-युवतियां जो नौकरी की तलाश में हैं, को बड़ा लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025

कैबिनेट ने खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP) को भी मंजूरी दे दी है, जो कि 2001 की मौजूदा नीति को प्रतिस्थापित करेगी। इस नई नीति का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, विशेषकर 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में। इसमें खेलों को जनसामान्य से जोड़ना और खिलाड़ियों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करना शामिल है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

आर&D फंड का प्रावधान

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आरडीआई (रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन) योजना को भी स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत, सरकार एक लाख करोड़ रुपये की विकास निधि उपलब्ध कराएगी, जिससे निजी क्षेत्र को कम या बिना ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। यह कदम भारत के अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति भी बेहतर होगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में सुधार

तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। कैबिनेट ने परमकुडी-रामनाथपुरम खंड को चार लेन में बदलने की योजना को स्वीकृति दी है, जिस पर 1,853 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख शहरों—मदुरै, रामेश्वरम, मंडपम और धनुषकोडी—के बीच व्यापार और यातायात में सुधार करेगी, जिससे क्षेत्र का विकास तेज गति से हो सकेगा।

निष्कर्ष

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय न केवल वर्तमान में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भविष्य की विकास यात्रा को भी आकार देंगे। यह सभी प्रस्ताव मोदी सरकार की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो रोजगार सृजन की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।

कम शब्दों में कहें तो, इन निर्णयों का उद्देश्य रोजगार सृजन, खेल क्षेत्र में विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अभी के लिए बस इतना ही, अधिक अपडेट्स के लिए यहाँ क्लिक करें.

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