मुख्यमंत्री धामी ने डिजिटल क्लासरूम का शुभारंभ, 24 स्कूलों को मिलेगा डिजिटल रूप

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएसआर गतिविधियों के तहत 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत की है।

देहरादून: बुधवार को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाना है।

डिजिटलाइजेशन के तहत हुए एमओयू

इस अवसर पर, एक्सिस बैंक समूह के साथ 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए और टोयटा कंपनी के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह कदम न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी विकास के लिए सहायक होगा।

सीएसआर से मिल रहा सामाजिक सहयोग

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि देश के कई प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट हाउस जैसे आईआईएफसीएल, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयटा, नेस्ले, टीएचडीसी, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी और ब्रिटानिया उत्तराखंड में विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान कर रहे हैं। यह सीएसआर गतिविधियां न केवल आर्थिक विकास में सहायता कर रही हैं, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लाभ

धामी ने आगे बताया कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड को 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश अब वास्तविकता में बदल चुका है। इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न नीतियां लागू की हैं, जिनसे औद्योगिक और वाणिज्यिक वातावरण को सुदृढ़ किया जा रहा है।

शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य होने का गर्व है। वर्तमान में सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। हाल ही में 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 146 छात्रों का चयन नौकरियों के लिए किया गया। इसके अलावा, राज्य ने बुनियादी शिक्षा के लिए 'राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा' भी तैयार की है।

नकल माफियाओं के खिलाफ सख़्त कार्रवाई

धामी ने नकल माफियाओं पर अपनी सख्त नीति की चर्चा करते हुए बताया कि राज्य ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य को खतरें में डालने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

इस दौरान उपस्थित गणमान्य लोग

इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, टोयटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय, और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने राज्य के विकास के लिए साझा सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली में हो रहे इन बदलावों से न केवल छात्रों के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। ऐसे में, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में सुधार करने की यह प्रक्रिया युवाओं के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।

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सादर,

टीम हक़ीक़त क्या है, [कुमुदिनी]