बिग ब्रेकिंग: पीसीएस अफसर डीपी सिंह पर ईडी की छापेमारी, उत्तराखंड से यूपी तक फैली कार्रवाई

राजकुमार धीमान, देहरादून: एनएच 74 घोटाले में आरोपी उत्तराखंड शासन के पीसीएस अफसर डीपी सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमें गुरुवार सुबह से व्यापक छापेमारी कर रही हैं। ईडी ने उनके राजपुर रोड स्थित निजी आवास से लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली और सीतापुर के कई ठिकानों तक अपना दायरा बढ़ाया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के आरोपों की गंभीरता को दर्शाती है।

ईडी की कार्रवाई का विस्तार

ईडी की टीमें हरिद्वार में एनएच के एक अन्य अधिकारी और काशीपुर में एक अधिवक्ता के ठिकानों पर भी कार्रवाई कर रही हैं। इन कार्रवाइयों ने पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में फंड घोटाले से जुड़े अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। यह स्थिति उन लोगों के लिए चिंता का विषय है, जिनका एनएच 74 घोटाले से प्रत्यक्ष संबंध है।

क्या है एनएच 74 घोटाला?

एनएच 74 घोटाला भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक बड़ा विवाद हैं, जिसमें 500 करोड़ के सरकारी धन में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में डीपी सिंह समेत कुल आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आरोपों में सरकारी धन के दुरुपयोग और अनुशासनिक जांच में अनियमितताओं का समावेश है।

पहले की कार्रवाई और इसके परिणाम

ईडी ने पहले भी सितंबर 2014 में डीपी सिंह के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। हाल ही में, अक्टूबर 2024 में उन्हें न्यायालय से झटका मिला था। हालांकि, शासन की अनुशासनिक जांच में उन्हें बरी कर दिया गया था, जिससे मामला और जटिल हो गया। अब ईडी की ताजा कार्रवाई ने पूर्व में कार्रवाई का सामना कर चुके अधिकारियों के बीच चिंता पैदा कर दी है।

डर और चिंता की स्थिति

डीपी सिंह पर ईडी की कार्रवाई से ये स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अधिकारियों में यह चिंता बढ़ रही है कि इस कार्रवाई का दायरा और महत्वपूर्ण हो सकता है। ईडी की यह सख्त कार्रवाई यह दर्शाती है कि जांच एजेंसियां अब कठोर कदम उठाने को तत्पर हैं, और जिन व्यक्तियों पर आरोप हैं, उनकी समस्याएँ और बढ़ सकती हैं।

निष्कर्ष

इस छापे से न केवल डीपी सिंह बल्कि पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नागरिकों की जागरूकता को बढ़ाती हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती से निपटने की आवश्यकता को भी दर्शाती हैं। आने वाले समय में इस मामले की प्रगति सबकी निगाहें आकर्षित करेगी।

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