देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने गुप्त टॉवर्स को सील करने के लिए उठाए बड़े कदम

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पत्रकार: सुमन शर्मा, प्रियंका रॉय, राधिका वर्मा - टीम हकीकत क्या है

समस्या की गंभीरता का आकलन

देहरादून में हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मोबाईल टॉवर्स जिन्हें बिना किसी अनुमति और पंजीकरण के स्थापित किया गया है, उन्हें सील किया जाए। सील करने की यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

टॉवर्स की अनियोजित स्थापना

मोबाईल संचार आज जीवन का एक आवश्यक भाग बन चुका है। जबकि यह हमारे दैनिक जीवन की जरूरत है, वही अनधिकृत टॉवर्स की स्थापना से सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इन टॉवर्स का स्थापन बिना किसी मूल्यांकन के किया गया है, जो निश्चित रूप से एक गंभीर मुद्दा है।

प्रशासनिक कार्रवाई का रुख

जिला प्रशासन ने हाल के दिनों में इस दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में दर्जनों मोबाईल टॉवर्स को सील किया गया है। यह कदम न केवल प्रशासन की प्रतिबद्धता का संकेत है, बल्कि यह एक ऐसा निर्णय भी है जो जनहित में उठाया गया है। प्रशासन ने कहा है कि यदि किसी मोबाईल टॉवर ने आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की है, तो उसे बकायदा सील किया जाएगा।

स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। इस मुद्दे को लेकर कई लोगों ने वर्षों से शिकायतें की थीं, क्योंकि ये टॉवर्स बिना सही अनुमोदन के स्थापित किए गए थे। प्रशासन अब यह सुनिश्चित कर रहा है कि बिना अनुमति वाले सभी टॉवर्स के मामले में जनता द्वारा दी गई सूचनाओं पर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का संकेत है।

सकारात्मक बदलाव की ओर

यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि प्रशासन जनहित को सर्वोपरि रखता है। भविष्य में अन्य नगरों में भी इसी तरह की कार्रवाई अपेक्षित है। मुख्यमंत्री के निर्देश ने प्रशासन में विश्वास और सकारात्मकता का संचार किया है।

निष्कर्ष

बिना अनुमति के स्थापित टॉवर्स का सील होना एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल जनहित को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि प्रशासन स्थानीय निवासियों की भावनाओं और अपेक्षाओं के प्रति गंभीर है। आने वाले दिनों में हमें प्रशासन की ऐसी सक्रियता बनाए रखने की उम्मीद है।

कम शब्दों में कहें तो, यह कदम प्रशासन द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक निर्णय है, जो जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।

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सादर,
टीम हकीकत क्या है, सुमन शर्मा