जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी घटने की मांग, सभी दवाएं हों टैक्स फ्री

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लेखक: निया कुमारी, प्रिया रानी, और साक्षी गुप्ता, हस्ताक्षर: टीम Haqiqat Kya Hai

नई आवाज़ उठी: जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी की समीक्षा की आवश्यकता

कम शब्दों में कहें तो, भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में एक गंभीर मुद्दा गहराता जा रहा है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने सभी दवाओं पर जीएसटी घटाने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि दवाएं विलासिता की वस्तुएं नहीं होतीं, बल्कि ये जीवन-रक्षक साधन हैं, और इसलिए जीवन-रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण को यह अपील की गई है।

जीएसटी का सामाजिक प्रभाव

जीएसटी, जो वस्तु एवं सेवा कर कहलाता है, का उद्देश्य देश में सभी उत्पादों और सेवाओं पर एक समान टैक्स प्रणाली को लागू करना है। लेकिन, जीवनरक्षक दवाओं पर लागू उच्च जीएसटी दरें गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता को सीमित कर रही हैं। AIOCD का मानना है कि यह स्थिति अव्यवस्था का कारण बन सकती है और स्वास्थ्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करने वाले श्रेणियों के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है।

बातचीत का समय

AIOCD ने यह भी कहा है कि अगर जीएसटी में कमी नहीं की गई, तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। दवाई उद्योग में लाखों लोगों का रोजगार निर्भर करता है, और उच्च टैक्स दरें व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा, लोगों की स्वास्थ्य आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यदि दवाओं की कीमतें कम होती हैं, तो इसका सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा।

जीवनरक्षक दवाओं की स्थिति

जीवनरक्षक दवाएं, जैसे कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं, आमतौर पर महंगी होती हैं। इनपर उच्च जीएसटी दरें जोड़ने से, मरीजों के लिए उन्हें खरीदना कठिन हो जाता है। AIOCD का मानना है कि यदि सरकार इन दवाओं पर टैक्स खत्म कर दे, तो इससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ा लाभ होगा।

समापन विचार

जीएसटी में छूट देने से दवाओं की लागत को कम करने के साथ-साथ यह भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। यह कदम स्वास्थ्य के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके लिए सरकार को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार हर नागरिक का है और इसके लिए दवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दवा उद्योग में सुधारों की दृष्टि से, ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सभी को लाभ पहुंचाएं।

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