क्या भारत के पास शक्तिशाली बनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है? आखिर क्यों और कैसे?

जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारतीय हिंदू समाज की एकता का आह्वान करते हुए यह कहा है कि भारत को इतनी सैन्य और आर्थिक शक्ति से संपन्न बनाया जाए कि दुनिया की कई शक्तियां मिलकर भी उसे जीत न सकें, तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या भारत के पास पावरफुल बनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है? क्या भारत, रूस-अमेरिका-चीन के प्रेम और युद्ध त्रिकोण में अपनी अव्यवहारिक नीतियों-सामरिक रणनीतियों की वजह से बुरी तरह से घिर चुका है, जो उसके पाकिस्तान-बंगलादेश सरीखे जलनशील पड़ोसियों को उकसाते रहते हैं? ऐसा इसलिए कि चीन-पाकिस्तान-बंगलादेश की शह पर कभी श्रीलंका, कभी मालदीव, कभी म्यामांर, कभी नेपाल, कभी अफगानिस्तान, कभी भूटान आदि पड़ोसी देश भी भारत विरोधी एजेंडे के तहत कार्य करते हुए देखे सुने जाते हैं। कभी लोकतंत्र की आड़ में अमेरिका अंडरवर्ल्ड को, माओवादी वामपंथ के नाम पर चीन नक्सलियों को और गजवा-ए-हिन्द के नाम पर पाकिस्तान-बंगलादेश अपने अरब देशों या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के शह पर आतंकवादियों को मदद देते रहते हैं, जो भारत में नशा के कारोबार, फार्मा ड्रग्स के धंधे और हथियारों की तस्करी को बढ़ावा देने के साथ-साथ यहां कत्लेआम मचाते रहते हैं, ताकि हिन्दू समाज भयभीत और कमजोर होता रहे।वहीं, तमाम विदेशी ताकतें विविधता में एकता की मिसाल समझे जाने वाले हिंदुओं के खिलाफ कभी जातीय युद्ध और कभी धार्मिक युद्ध के हालात पैदा करते रहते हैं। इसके लिए ये लोग यहां के बहुदलीय लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते और यहां की क्षेत्रीय और भाषाई भावनाओं को भी भड़कवाते रहते हैं। वहीं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारतीय प्रशासन के पास इन स्थितियों से निबटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है, क्योंकि वह इस्लामिक और ब्रिटिश नीतियों को ही थोड़े फेरबदल के साथ लागू करके चलने को अभिशप्त है। इसे भी पढ़ें: सरसंघचालक की पहल से बदल सकती है जातिवाद की तस्वीरदेखा जाए तो इसके लिए विभाजनकारी सोच वाली भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति और उस पर बना हुआ संविधान भी कम जिम्मेदार नहीं है। आलम यह है कि कभी जिन नीतियों के लिए जनसंघ, भाजपा, आरएसएस व उसके मातहत संगठन कांग्रेसियों, वामपंथियों, समाजवादियों आदि को कोसा करते थे, आज एनडीए की आड़ में उन्हीं नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति 'कमजोर' हुई है और वैश्विक, राष्ट्रीय और सूबाई अंतर्विरोध बढ़े हैं।इन सब बातों के दृष्टिगत जब कभी भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंह खोलते हैं और गौ हत्या, आरक्षण, जातीय जनगणना, राष्ट्रवाद, स्वदेशी, हिंदुत्व आदि सुलगते हुए मुद्दों पर बोलते हैं तो आरएसएस की विवशता और दिशाहीनता उजागर हो जाती है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर उसका गठन 100 साल पहले किया गया था, उसके राजनीतिक मुखौटों ने कॉन्वेंट एजुकेटेड भारतीय नौकरशाहों-न्यायविदों-उद्योगपतियों की सलाह पर उसे भटका दिया है। ऐसे में जब वह ईसाइयों और मुस्लिमों के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी वाले हिंदुओं को लक्षित करके यह कहते हैं कि जब हिंदू ताकतवर होंगे, तभी दुनिया उनकी परवाह करेगी, तो कुछ गम्भीर सवाल का उठना लाजिमी जाता है। पहला, भारतीय राष्ट्रवाद को जब देशी पूंजीपतियों के माध्यम से विदेशी पूंजीपतियों के यहां गिरवी रखा जा रहा था तो इसकी मुखालफत आरएसएस ने क्यों नहीं की? दूसरा, पिछली तीन पारियों से केंद्र में भाजपा काबिज है, फिर भी हिन्दू समाज को मजबूत करने वाले जाति-भाषा-क्षेत्र विरोधी कानून क्यों नहीं बनवाए गए? तीसरा, मोहन भागवत के बहुतेरे ऐसे बयान गिनाए जा सकते हैं, जिससे उनके वैचारिक अंतर्विरोधों का खुलासा होता है और स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह विशाल हिन्दू समुदाय के हित की भाषा नहीं, बल्कि कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष भारत सरकार के लिए सत्ता संतुलन बनाने और जन असंतोष को दूर करने के लिए सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहे हैं। आखिर कभी कांग्रेस भी तो गोरे अंग्रेजों के लिए ऐसा ही किया करती थी और आज भागवत भी काले अंग्रेजों के पक्ष में ऐसा ही करने के दोषी समझे जा रहे हैं। यह बात उन्हें या उनके चमचों को बुरी लग सकती है, लेकिन साँच को आंच क्या? वहीं, जिस तरह से हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शक्ति के साथ सगुण और धर्म-निष्ठा भी जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्रूर बल दिशाहीन होकर अंध हिंसा में बदल सकता है। बता दें कि भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि, 'देश की सीमाओं पर दुष्ट शक्तियों की कुटिलता हम लगातार देख रहे हैं, इसलिए भारत के पास शक्तिशाली बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।' उससे आगे उन्होंने यह भी कह दिया कि हिंदू जब ताकतवर होंगे, तभी दुनिया उनकी परवाह करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुओं को ताकतवर बनाने के लिए उन्हें अनिवार्य सैन्य शिक्षा देने की पहल उन्होंने क्यों नहीं करवाई! उन्होंने हिंदुओं को उद्यमी बनाने के सार्थक प्रयत्न क्यों नहीं करवाए। क्योंकि जाति-भाषा-क्षेत्र विहीन हिन्दू समाज की वकालत आखिर क्यों नहीं की? और कि भी तो उसपर उसकी सरकारों ने अमल क्यों नहीं किया? उनकी सरकारों ने हिंदू विरोधी पाकिस्तानियों-बंगलादेशियों  के अस्तित्व क्यों नहीं समाप्त करवाए, जो पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ विषवमन करते रहते हैं।हालांकि, देर आयद दुरुस्त आयद की तरह मोहन भागवत ने यह कहा है कि, 'हमें शक्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हम अपनी दैनिक प्रार्थना में गाते हैं-'अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम्' यानी हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि संसार में हम अजेय रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सच्ची शक्ति अंतःस्थ होती है। हमें अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए। कोई भी हमें जीत न सके, चाहे कई शक्तियां एक साथ क्यों न आ जाएं। जैसा कि उन्होंने चेताया है कि, 'दुनिया में ऐसी दुष्ट

May 26, 2025 - 18:39
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क्या भारत के पास शक्तिशाली बनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है? आखिर क्यों और कैसे?
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जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भारतीय हिंदू समाज की एकता का आह्वान करते हुए यह कहते हैं कि भारत को इतनी सैन्य और आर्थिक शक्ति से संपन्न बनाया जाए कि दुनिया की कई शक्तियां मिलकर भी उसे जीत न सकें, तो यह प्रश्न अनिवार्य रूप से उभरता है कि क्या भारत के पास शक्तिशाली बनने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। क्या भारत की नीतियां और सामरिक रणनीतियों ने उसे अपने पड़ोसी देशों, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, से खतरे में डाल दिया है?

भारत की स्थिति और पड़ोसी देशों के खतरें

यह सच है कि भारत चारों ओर से दबाव में है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गठजोड़ ने भारत को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। श्रीलंका, म्यामांर और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अपने सुरक्षा उपायों को और मजबूत/create stronger security measures नहीं करने चाहिए?

मोहन भागवत के विचार और उनकी राजनीति

मोहन भागवत ने हाल ही में कहा है कि जब तक हिंदू समाज मजबूत नहीं होगा, तब तक दुनिया में उनकी परवाह नहीं की जाएगी। उनके बयान के संदर्भ में यह भी सवाल उठता है कि क्या आरएसएस की नीतियों ने वास्तव में हिंदू समाज को सशक्त बनाने में कोई ठोस प्रयास किए हैं?

ऐसा प्रतीत होता है कि आरएसएस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया है। जबकि उन्होंने उन मुद्दों को उठाने का वादा किया था जो हिंदू समाज की ताकत को बढ़ा सकते हैं। विशेषकर जाति, भाषा और क्षेत्र आधारित मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय दबाव और भारतीय रणनीतियाँ

भारत की स्थिति और भी स्थिर नहीं है। रूस, अमेरिका और चीन के बीच युद्ध का एक जटिल त्रिकोण है जो भारत की नीति को प्रभावित कर रहा है। भारत को अपने विदेश नीति में संतुलन बनाना होगा। क्या मौजूदा केंद्र सरकार इस चुनौती का सामना कर पा रही है? या उनकी नीतियाँ कमजोर और दिशाहीन हैं? ऐसे सवाल परिदृश्य में उठने लगते हैं।

निष्कर्ष: भारत का भविष्य

मोहन भागवत के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि भारत को शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि, इसमें यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि सिर्फ शक्ति के बल पर ही समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्की धर्म और नैतिकता का संतुलन भी आवश्यक होगा। क्या वर्तमान भारतीय प्रशासन इस दिशा में पूर्ववत रणनीति बनाने में सक्षम है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर भारतीय समाज को मिलकर खोजना होगा।

हिंदू समाज को सशक्त बनाना वास्तव में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। अगर भारत सही दिशा में प्रयास करता है, तो न केवल वह शक्तिशाली बनेगा, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और नैतिक वैल्यू के बल पर एक नई पहचान बना सकेगा।

- सुमित्रा जोशी, टीम हकीकत क्या है

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