उत्तराखंड पंचायत चुनाव: आरक्षण सूची जारी, देहरादून जिले में महिला सीट

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By Priya Mehta, Anjali Sharma & Neha Gupta - Team haqiqatkyahai

उत्तराखंड के पंचायत चुनावों के सुर्खियों में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। उत्तराखंड शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण सूची घोषित कर दी गई है। यह आरक्षण उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 और पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

आरक्षण के मुख्य बिंदु

इस आरक्षण सूची के अनुसार, राज्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं, विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि। यहां कुछ प्रमुख बिंदु हैं:

• 6 जिलों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित की गई हैं।
• 2 जिलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण किया गया है।
• 1 जिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
• 3 जिलों की सीटें अनारक्षित रखी गई हैं।

जनपद आरक्षण की स्थिति देखें

यहां Uttarakh and जिला के अनुसार पदों के आरक्षण की स्थिति दी गई है:

1. अल्मोड़ा: महिला
2. बागेश्वर: अनुसूचित जाति महिला
3. चंपावत: अनारक्षित
4. चमोली: अनारक्षित
5. देहरादून: महिला
6. नैनीताल: अनारक्षित
7. पौड़ी गढ़वाल: महिला
8. पिथौरागढ़: अनुसूचित जाति
9. रुद्रप्रयाग: महिला
10. टिहरी गढ़वाल: महिला
11. ऊधमसिंह नगर: अन्य पिछड़ा वर्ग
12. उत्तरकाशी: अनारक्षित

इस आरक्षण सूची की घोषणा से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं को अपनी पंचायतों में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में गंभीर है। इस पहल को कई सामाजिक संगठन और नागरिक तकनीकी पुरस्कृत कर रहे हैं। महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें न केवल लैंगिक समानता की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में पंचायत चुनावों का आरक्षण सूची जारी होना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को चुनावी प्रक्रिया में प्रभावी रूप से शामिल किया जाए। इस प्रक्रिया के साथ, सरकार का उद्देश्य न केवल स्त्री-पुरुष समानता में सुधार करना है, बल्कि पूरे राज्य में जागरूकता और भागीदारी को भी बढ़ावा देना है। उत्तराखंड की राजनीतिक भूमि को बदलने के लिए, यह परिवर्तन तभी सफल होगा जब स्थानीय लोग इससे जुड़ें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों।

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