हाईकोर्ट से अपील: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की त्वरित सुनवाई की मांग

कम शब्दों में कहें तो, पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी के मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Haqiqat Kya Hai

पराग अग्रवाल
जसपुर (महानाद) : उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा है। उन्होंने इस पत्र में मांग की है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके।

भयावह घटना की पृष्ठभूमि

इस पत्र में डॉ. सिंघल ने उल्लेख किया है कि 16 सितम्बर 2025 को ग्राम अमियावाला में 13 वर्षीय मासूम बालिका के साथ एक भयंकर घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि इस घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निवासियों की यह मांग है कि न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाए। लोगों का मानना है कि ऐसी घटना की सख्ती से सजा देना आवश्यक है, ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे।

आर्थिक सहायता की आवश्यकता

डॉ. सिंघल ने केवल कानूनी सुनवाई की मांग नहीं की, बल्कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता देने की भी मांग की है। इस प्रकार के मामलों में अक्सर देखा गया है कि न्याय पाने के लिए पीड़ित परिवार को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम आवश्यक है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने इस गंभीर मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सभी नाबालिगों के प्रति सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। इससे न केवल पीड़ितों को न्याय मिलेगा, बल्कि अन्य संभावित घटनाओं की रोकथाम भी होगी।

समाज पर असर और आवश्यकता

इस प्रकार की घटनाएँ न केवल पीड़ित के परिवार पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा असर डालती हैं। बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार के मामलों में तेजी से निपटारा करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन न केवल सुधार का कारण बनेगा, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाएगा।

हमारा कर्तव्य

समाज के हर वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसे मामलों में आगे आए और कमजोरों के हक की रक्षा करे। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो यह न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी का उल्लंघन है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है।

अंत में, हम सभी को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा अनुशासन है जो बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाता है। आगामी दिनों में इस मामले पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान सभी की दृष्टि बनी रहेगी। इस प्रकार के मामलों में त्वरित न्याय ही सबसे बड़ा समाधान है।

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सादर,
Team Haqiqat Kya Hai - सुषमा शर्मा