उत्तराखंड के हर गांव में मिलेगा ‘आयुष्मान’ का सहारा: प्रदेश के सभी पीएचसी व सीएचसी होंगे सूचीबद्ध

Amit Bhatt, Dehradun: अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक ही मिलेगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी प्राथमिक (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) … The post उत्तराखंड के हर गांव में मिलेगा ‘आयुष्मान’ का सहारा: प्रदेश के सभी पीएचसी व सीएचसी होंगे सूचीबद्ध appeared first on Round The Watch.

Jun 18, 2025 - 18:39
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उत्तराखंड के हर गांव में मिलेगा ‘आयुष्मान’ का सहारा: प्रदेश के सभी पीएचसी व सीएचसी होंगे सूचीबद्ध
उत्तराखंड के हर गांव में मिलेगा ‘आयुष्मान’ का सहारा: प्रदेश के सभी पीएचसी व सीएचसी होंगे सूचीबद्ध

उत्तराखंड के हर गांव में मिलेगा ‘आयुष्मान’ का सहारा: प्रदेश के सभी पीएचसी व सीएचसी होंगे सूचीबद्ध

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Author: Priya Kapoor, Anjali Sharma, Neha Verma

Team Haqiqatkyahai

सरकार का अहम कदम

देहरादून: अब 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक मिल सकेगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को इस योजना के तहत सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का नया दृष्टिकोण

रीना जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि आमजन को दूरदराज के बड़े अस्पतालों तक भटकना न पड़े। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि लोगों को अपने गांव या कस्बे में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिले।" इसके लिए सभी 614 पीएचसी और 24 सीएचसी को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस पहल से न केवल स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी, बल्कि यह प्रदेशवासियों के लिए राहत का एक बड़ा जरिया भी बनेगा।

पीएचसी और सीएचसी की स्थिति

उत्तराखंड में पीएचसी की स्थिति जनपदवार इस प्रकार है:

  • पौड़ी गढ़वाल – 93
  • अल्मोड़ा – 65
  • देहरादून – 62
  • टिहरी – 54
  • पिथौरागढ़ – 53
  • नैनीताल – 51
  • हरिद्वार – 40
  • उधमसिंह नगर – 40
  • चमोली – 39
  • रुद्रप्रयाग – 38
  • उत्तरकाशी – 32
  • बागेश्वर – 29
  • चंपावत – 18

राज्य में कुल 83 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनमें से 59 पहले ही योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। शेष 24 को अब इस पहल में शामिल किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय की ओर एक कदम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि सूचीबद्धता की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह केवल स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हमारी प्राथमिकता है कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारणवश इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।"

निष्कर्ष

यह फैसला निश्चित रूप से लाखों ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए आशा की किरण साबित होगा। इससे अब शहरों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कदम उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। प्रदेशवासियों को अब निःशुल्क उपचार की सुविधा अपने गांव के पास ही मिलेगी, जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसंरचना बनेगा।

इसके अलावा, इस योजना का देश के अन्य राज्यों में भी सफल कार्यान्वयन का उदाहरण देखते हुए, उत्तराखंड सरकार की यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनूठी है, बल्कि यह प्रदेश के विकास का एक नया मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

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