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By Aditi Sharma and Priya Verma, team haqiqatkyahai.

उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में नया निर्माण प्रतिबंधित

Round The Watch, Desk: उत्तरकाशी के धराली में आई भीषण आपदा के बाद आखिरकार उत्तराखंड सरकार पहाड़ों में निर्माण को लेकर गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित किया जाए, ताकि संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जा सके।

सख्त नियमों का सामना

सीएम धामी ने चेतावनी दी है कि इन चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर किसी भी प्रकार की नई बसावट या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, नदियों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारों पर सरकारी या निजी निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और इनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के आदेश दिए।

आपदा प्रबंधन के लिए सख्त दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा है कि आपदा से बचाव के लिए रोकथाम के उपायों को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, एडीजी ए.पी. अंशुमान और विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। धामी ने निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। यह सभी कदम जनहित में हैं और प्रदेश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएँ हमेशा से एक बड़ी समस्या रही हैं। इन क्षेत्रों में नए निर्माण कार्यों के लिए मानक और सीमाएँ निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के आदेश से, यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब संतोषजनक सुरक्षा उपायों के बिना किसी भी नए विकास कार्य को अनुमति नहीं देगी।

भविष्य की सुरक्षा के लिए उपाय

सरकारी निर्देशों के साथ-साथ, स्थानीय समुदायों को भी इससे जागरूक किया जाना आवश्यक है कि वे अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को समझें। इस दिशा में सरकारी योजनाओं की अधिकता के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, उत्तराखंड में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में नए निर्माण पर प्रतिबंध एक सकारात्मक कदम है। यह केवल भविष्य की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक जरूरी प्रयास है।

राज्य के लोगों को अब यह समझना होगा कि यह कदम उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही, सरकार द्वारा दी गई चेतावनियाँ और दिशा-निर्देशों का पालन कर, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव में सहयोग देना चाहिए।

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