शराब के ठेकेदार दबाकर बैठे हैं 319 करोड़, अब चलेगा आबकारी आयुक्त का डंडा

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Rajkumar Dhiman, Dehradun: उत्तराखंड में शराब के ठेकेदार आबकारी विभाग के 319 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दबाकर बैठे हैं। यह राशि बकाए राजस्व में रूप में बीते 06 वर्षों में निरंतर बड़ी होती चली गई और अफसर सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही वसूल पाए। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजस्व बकाए की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने वसूली की जिम्मेदारी 01 अपर आयुक्त और 03 संयुक्त आयुक्तों को सौंपी है। हालाँकि, बीते डेढ़ से दो वर्ष के अंतराल में बकाया राशि को लेकर हालात काबू में रहे हैं।

आबकारी आयुक्त की सख्त चेतावनी

नवनियुक्त आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने शराब कारोबारियों/ठेकेदारों पर बकाया राजस्व की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि बीते 06 वर्षों में (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25) शराब कारोबारियों पर 337.70 करोड़ रुपये का बकाया हो गया। जिसमें से सिर्फ 18.43 करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है। आबकारी आयुक्त अनुराधा ने इसे गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में आबकारी से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 5060 करोड़ रुपये है।

विशेष अभियान की घोषणा

ऐसे में पुराने बकाए के साथ ही नए लक्ष्य की पूर्ति की चुनौती रहेगी, लिहाजा, बकाया राशि की वसूली के लिए 25 जून से 15 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाए। विशेष वसूली अभियान में अपर आयुक्त पीएस गर्ब्याल को देहरादून और हरिद्वार, संयुक्त आयुक्त मुख्यालय टीके पंत को ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल, संयुक्त आयुक्त कुमाऊं केके कांडपाल को अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चंपावत, तथा संयुक्त आयुक्त गढ़वाल रमेश चौहान को पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली की जिम्मेदारी दी गई है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के लिए संबंधित जिलाधिकारियों से संपर्क भी किया जाए।

कच्ची शराब पर नियंत्रण

आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने प्रदेश में शराब तस्करी रोकने और कच्ची/अवैध शराब के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने 25 जून से 30 जून तक कच्ची शराब के खिलाफ विशेष अभियान की योजना बनाई है। यह कदम इस दिशा में बेहतर है कि कोई अप्रिय घटना को रोका जा सके और राजस्व क्षति को भी दूर किया जा सके।

निष्कर्ष

आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल की यह सख्त कार्रवाई न सिर्फ राजस्व वसूली में मदद करेगी बल्कि शराब के अवैध कारोबार पर भी लगाम लगेगा। आशा है कि यह अभियान प्रदेश के समग्र विकास में योगदान देगा।

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