बिग ब्रेकिंग: ईडी ने पूर्व डीएफओ किशन चंद और अखिलेश तिवारी समेत 04 के विरुद्ध दाखिल की चार्जशीट

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Rajkumar Dhiman, Dehradun: भाजपा की तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत से जुड़े कार्बेट टाइगर रिजर्व के प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कार्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ों के कटान और तमाम अवैध निर्माण के मामले में पूर्व डीएफओ किशन चंद, पूर्व डीएफओ अखिलेश तिवारी, पूर्व रेंजर बृज बिहारी शर्मा और पूर्व रेंजर मथुरा सिंह के विरुद्ध विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में चार्जशीट दाखिल की गई है। यह मामला अब न्यायालय की चौखट पर है और इससे जुड़े सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

कार्बेट प्रकरण में ईडी की कार्रवाई

ईडी ने हाल में पूर्व रेंजर बृज बिहारी शर्मा की पत्नी राजलक्ष्मी शर्मा और पूर्व डीएफओ किशन के दो पुत्रों अभिषेक कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार सिंह के नाम पर दर्ज 1.75 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रारंभिक रूप से जब्त कर चुकी है। ईडी के सूत्रों के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के बिजनौर क्षेत्र में विभिन्न प्लाट शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियाँ हुई हैं।

ईडी द्वारा पूर्व कार्रवाई

पूर्व डीएफओ किशन चंद पर ईडी पहले भी सख्त कार्रवाई कर चुकी है। दिसंबर 2023 में हरिद्वार-रुड़की में प्रारंभिक रूप से अटैच किए गए 31.8 करोड़ रुपए के स्कूल, स्टोन क्रशर, भवन और भूमि को कुछ समय बाद ही अंतिम रूप से जब्त कर लिया गया था। ईडी के अधिकारियों के अनुसार कार्बेट प्रकरण में मुख्य आरोपितों ने घपला कर जो रकम एकत्रित की, उससे उन्होंने परिवार के नाम पर संपत्ति खरीदी।

सीबीआई और ईडी की कार्रवाई

कार्बेट प्रकरण में मुख्य आरोपित पूर्व डीएफओ किशन चंद और पूर्व रेंजर बृज बिहारी शर्मा पर सबसे पहले उत्तराखंड विजिलेंस ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तारी भी की थी। हालाँकि, हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 11 अक्टूबर 2023 को एफआईआर कर मामला अपनी सुपुर्दगी में ले लिया था। जिसमें सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, और अब ईडी के कदम से आरोपियों पर दबाव और बढ़ेगा।

घपले का संक्षिप्त विवरण

यह घपला 215 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों से जुड़ा है, जिसमें भाजपा की तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार में वन मंत्री रहे डा हरक सिंह रावत (अब कांग्रेस में शामिल) की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कई वन अधिकारियों को आरोपित बनाया गया है, और अब मामले की जांच में ईडी और सीबीआई दोनों ने सहयोग बढ़ा दिया है। कुल 09 पूर्व और वर्तमान वनाधिकारी जांच एजेंसियों के घेरे में हैं।

निष्कर्ष

कार्बेट टाइगर रिजर्व में हुई इस अवैध गतिविधियों की गहराई से जांच जारी है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति और कानून के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह मामला न केवल स्थानीय पर्यावरण के प्रति सतर्कता का संकेत देता है, बल्कि सरकारी तंत्र में छिपे भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी एक माध्यम बन गया है।

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