देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देशन में फ्रंटफुट पर जिला प्रशासन, दर्जनों मोबाईल टावर सील, एक बाद एक बड़े एक्शन

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पत्रकार: सुमन शर्मा, प्रियंका रॉय, राधिका वर्मा - टीम हकीकतक्या है

मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप

देहरादून में हाल ही में आयोजित एक उच्चस्तरीय मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन मोबाईल टॉवर्स को बिना अनुमति और नक्शे के पंजीकरण के स्थापित किया गया है, उन्हें सील किया जाना चाहिए। यह कार्रवाई जनभावनाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।

आकर्षण केंद्र है मोबाईल टॉवर्स

मोबाईल संचार आज के समय में सबसे जरूरी चीजों में से एक बन गया है। लोगों की दैनिक आवश्यकताओं में शामिल है। इसके बावजूद, जो टॉवर्स बिना किसी मूल्यांकन के लगाए गए हैं, उनका सील होना समुदाय की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

एक्शन का क्रम

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में दर्जनों मोबाईल टॉवर्स को सील किया। इस कदम ने लोगों के बीच प्रशासन की छवि को मजबूत किया है, क्योंकि यह एक ऐसा निर्णय है जो जनहित में लिया गया है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि किसी भी मोबाईल टॉवर को जरूरी अनुमति प्राप्त नहीं है, तो उसे तुरंत सील किया जाएगा।

जनता की अपेक्षाएं और शिकायतें

स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, क्योंकि बहुत से लोग वर्षों से बिना सही अनुमोदन के लगाए गए टॉवर्स के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। प्रशासन ने अब निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति लगाए गए सभी मोबाईल टॉवर्स के बारे में जनता की सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाता है।

भावनाएँ और भविष्य का दृष्टिकोण

इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासन पूरे गंभीरता से जनहित को सर्वोपरि रखता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य नगरों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से प्रशासन में आशा और विश्वास जगाया है।

निष्कर्ष

बिना अनुमति के टॉवर्स का सील होना सही दिशा में एक बड़ा कदम है। यह जनहित को ध्यान में रखकर किया गया है और यह बताता है कि अब प्रशासन जनभावनाओं को साकार बनाने के लिए तत्पर है। आगे आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासन इसी तरह के सक्रिय निर्णय लेता रहेगा।

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