कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के बड़े फैसले, रोजगार योजना, खेल नीति, R&D फंड समेत कई फैसलों पर मुहर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के विकास को रफ्तार देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि सरकार ने रोजगार, खेल, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कैबिनेट के इस मूल्यवान निर्णयों का उद्देश्य न केवल मौजूदा आर्थिक स्थिति को सुधारना है, बल्कि भविष्य में भी देश की विकास यात्रा को निर्धारित करना है।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ELI)

रोजगार से जुड़ी इस नई प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने का पक्षधर है। इसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह योजना विशिष्ट रूप से संगठित क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और देश की कार्यबल क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ बनाई गई है। इस कदम से उन युवाओं को काफी लाभ होगा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025

कैबिनेट ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP) को भी मंजूरी दी है, जो अब तक लागू 2001 की खेल नीति की जगह लेगी। इस नीति का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, विशेषकर 2036 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में। यह नीति खेलों को जनसामान्य से जोड़ने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करने का रोडमैप तय कर रही है।

R&D फंड का प्रावधान

देश में अनुसंधान और नवाचार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने RDI (रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन) योजना को भी हरी झंडी दी है। इस योजना के अंतर्गत सरकार एक लाख करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराएगी, जिससे निजी क्षेत्र को कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यह योजना भारत के आरएंडडी पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी, साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार

तमिलनाडु को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट ने परमकुडी-रामनाथपुरम खंड को चार लेन में बदलने की योजना को मंजूरी दी है, जिस पर 1,853 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख शहरों—मदुरै, रामेश्वरम, मंडपम और धनुषकोडी—के बीच व्यापार और यातायात को सुगम बनाएगी, जिससे इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकेगा।

निष्कर्ष

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय न केवल वर्तमान समय में जरूरी हैं, बल्कि भविष्य में भी देश की विकास यात्रा को निर्धारित करेंगे। यह सभी प्रस्ताव मोदी सरकार के विकास को गति देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य को सामने रखते हैं। यह एक सकारात्मक कदम है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगा।

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