उत्तराखंड में बॉन्ड उल्लंघन पर सरकार सख्त: गैरहाजिर डॉक्टरों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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By Ankita Sharma, Priya Verma, Team haqiqatkyahai

मुख्य समाचार

उत्तराखंड सरकार ने बॉन्डधारी डॉक्टरों की अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि जो डॉक्टर बॉंड की शर्तों का उल्लंघन कर लंबे समय से बिना सूचना के सेवा से गायब हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आधिकारिक निर्देश

डॉ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर ऐसे सभी डॉक्टरों की सूची तैयार कर शासन को भेजी जाए। इसके साथ ही, जिन डॉक्टरों ने बॉंड की शर्तों का उल्लंघन किया है, उनसे तय धनराशि की वसूली की जाएगी और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक की मुख्य बातें

बैठक में डॉ. रावत ने कहा, “राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्र बॉंड पर हस्ताक्षर कर पर्वतीय क्षेत्रों में तीन से पांच वर्षों तक सेवा देने के लिए बाध्य होते हैं, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। लेकिन कुछ डॉक्टर अनुशासनहीनता और गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए गायब हो जाते हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

नौकरियों की भरपाई

बैठक में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 222 नए चिकित्सकों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश देते हुए डॉ. रावत ने कहा कि विभाग में रिक्त चल रहे चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और एएनएम के 616 पदों को भी भरने की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। इनमें 169 चिकित्सक, 267 नर्सिंग अधिकारी और 180 एएनएम के पद शामिल हैं।

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव

इस महत्वपूर्ण निर्णय का प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी के चलते अक्सर मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की यह सख्ती उन डॉक्टरों के लिए चेतावनी है, जो सेवा शर्तों को नज़रअंदाज़ कर राज्य हित को हानि पहुंचा रहे हैं।

समापन

हाल ही में, वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस निर्णय से उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी, जो कि प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में सरकार का यह कदम काफी सराहनीय है। उम्मीद है कि यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

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