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USAID के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का एक्शन, 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बाकी को छुट्‌टी पर भेजा

ट्रंप प्रशासन ने रविवार को घोषणा की कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के 1,600 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अमेरिका के बाहर काम करने वाले एजेंसी के कई अन्य कर्मचारियों को सवैतनिक प्रशासनिक अवकाश पर रखा गया है। नौकरी से निकाले जा रहे एक कर्मचारी को भेजे गए ईमेल में कहा गया है, "मुझे आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आप बल की कटौती की कार्रवाई से प्रभावित हैं।" ईमेल में कहा गया है कि जिन लोगों को नोट मिला है उन्हें 24 अप्रैल से संघीय सेवा से जाने दिया जाएगा। इसे भी पढ़ें: USAID Controversy: जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को चिंताजनक बताया, कहा सरकार कर रही है जांचकर्मचारी जो अभी भी काम कर रहे हैं वे यूएसएआईडी के नेता और महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। यह कदम नवीनतम और अब तक के सबसे बड़े कदमों में से एक था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और लागत में कटौती करने वाले सहयोगी एलोन मस्क कहते हैं कि संघीय सरकार के आकार को कम करने के व्यापक अभियान में छह दशक पुरानी सहायता और विकास एजेंसी को ख़त्म करना उनका लक्ष्य है। यूएसएआईडी अमेरिकी विदेशी सहायता के लिए मुख्य वितरण तंत्र है और विदेशों में प्रभाव जीतने के लिए अमेरिकी "सॉफ्ट पावर" का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।दरअसल शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिका और दुनिया भर में हजारों यूएसएड कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की उनकी योजना पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने कर्मचारियों के उस वाद को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सरकार की योजना पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का अनुरोध किया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से यूएसएड कर्मचारियों को कल रात करीब 12 बजे संदेश भेजा गया कि उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है। इसे भी पढ़ें: USAID Controversy: अमेरिका का फायदा उठाते हैं, PM Modi के दोस्त Donald Trump ने भारत पर क्यों लगाए आरोप?कर्मचारियों को भेजे गए नोटिस में साथ ही कहा गया कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती शुरू की जा रही है, जिससे अमेरिका में 2,000 नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बाद में यूएसएड की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए नोटिस में समाप्त किए जाने वाले पदों की संख्या कम करके 1,600 बताई गई। प्रशासन ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। यूएसएड और विदेश मंत्रालय ने भी इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। यूएसएड के उप प्रशासक पीट मारको ने संकेत दिया है उनकी योजना लगभग 600 कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की है, जिनमें से अधिकतर अमेरिका में रहते हैं।

Haqiqat Reporter

Feb 24, 2025 - 17:39

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USAID के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का एक्शन, 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बाकी को छुट्‌टी पर भेजा

USAID के खिलाफ ट्रंप प्रशासन का एक्शन, 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बाकी को छुट्‌टी पर भेजा

Haqiqat Kya Hai - अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई के तहत लगभग 1600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि जिन कर्मचारियों को निकाला नहीं गया है, उन्हें छुट्टियों पर भेजने का निर्णय लिया गया है।

कारण और परिणाम

इस एक्शन का मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में आए परिवर्तनों को बताया जा रहा है। USAID को आमतौर पर विकासशील देशों में सहायता प्रदान करने के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि इसे तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय प्रशासन की प्रयासों के तहत आने वाली बायबैकिंग के अंतर्गत आया है, जिससे अमेरिका के करदाता पैसे की बचत कर सकें।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में निराशा और असंतोष का माहौल है। एक पूर्व कर्मचारी ने कहा, "हमने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और अचानक इस तरह की कार्रवाई ने हमें हक्का-बक्का कर दिया है। हम पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।" कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रशासन से इस निर्णय की समीक्षा करने की मांग की है।

राजनैतिक पहलुओं पर चर्चा

ट्रंप प्रशासन का यह कदम राजनीति में भी हलचल मचा सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय अगले राष्ट्रपति चुनावों पर भी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि यह अमेरिकियों के बीच प्रशासन के प्रति असंतोष पैदा कर सकता है। विपक्षी दलों ने इस निर्णय की कड़ी निंदा की है और इसे कर्मचारियों का अपमान बताया है।

निष्कर्ष

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप प्रशासन इस निर्णय पर पुनर्विचार करता है या यह स्थिति बनी रहती है। सामान्य नागरिक, कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के बीच इस विषय पर बहस चलती रहेगी। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम सचेत रहें और इस मुद्दे पर नजर बनाए रखें।

इसके अलावा, सरकारी संस्थाओं के लिए यह एक संकेत हो सकता है कि किस तरह से कार्यकारी निर्णय किए जाते हैं, चाहे वह अमेरिका हो या किसी अन्य देश।

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