भाजपा के राज में कांग्रेसियों ने झटक ली दुकानें, अब हुई शिकायत तो सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

Krishna Bisht, Haldwani: हल्द्वानी की कृषि उत्पादन मंडी समिति में एक अजब मामला सामने आया है। नवनिर्मित किसान बाजार में 09 दुकानों के आवंटन में धांधली के आरोप लगे हैं। इस आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही एक दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि दुकानें भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके करीबियों … The post भाजपा के राज में कांग्रेसियों ने झटक ली दुकानें, अब हुई शिकायत तो सामने आई चौंकाने वाली जानकारी appeared first on Round The Watch.

Nov 25, 2025 - 00:39
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भाजपा के राज में कांग्रेसियों ने झटक ली दुकानें, अब हुई शिकायत तो सामने आई चौंकाने वाली जानकारी

Krishna Bisht, Haldwani: हल्द्वानी की कृषि उत्पादन मंडी समिति में एक अजब मामला सामने आया है। नवनिर्मित किसान बाजार में 09 दुकानों के आवंटन में धांधली के आरोप लगे हैं। इस आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही एक दिलचस्प बात यह भी सामने आ रही है कि दुकानें भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके करीबियों के बजाय कांग्रेसियों के हाथ लग गई हैं। संभवतः इसी कारण मामला और ज्यादा तूल पकड़ता दिख रहा है।

आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने कुछ दस्तावेजों के आधार पर दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सचिव कृषि, जिलाधिकारी नैनीताल, प्रबंध निदेशक कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड और निदेशक विजिलेंस को भेजी है।

शिकायत के अनुसार, दो दुकानों का आवंटन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के रिश्तेदारों को किया गया है। साथ ही सवाल उठाया गया है कि जिन 09 व्यक्तियों (कांग्रेसियों) को दुकानें आवंटित की गई हैं, उनमें से अधिकतर ने टेंडर खुलने से एक दिन पहले ही टेंडर फार्म खरीदे और फार्म भी अंतिम समय में जमा कराए गए। यही स्थिति बैंक ड्राफ्ट एवं सिक्योरिटी जमा करने की प्रक्रिया में भी रही।

आरोप यह भी है कि बोली प्रक्रिया में एक ही परिवार के सदस्य, नाते-रिश्तेदार और करीबी शामिल हुए, जिससे मनचाहा परिणाम प्राप्त किया जा सके। उच्चतम बोली राशि भी सभी में लगभग समान (18,82,000 से 19,10,000 रुपये) है, जिनमें मात्र 28 हजार रुपये का संदिग्ध अंतर नजर आता है। साथ ही दुकानों का वास्तविक मूल्य उच्चतम बोली से काफी अधिक बताया जा रहा है।

चौंकाने वाली बात यह है कि 09 दुकानों का मासिक शुल्क मात्र 500 रुपये तय किया गया है। शिकायत में कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं और मांग की गई है कि दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया की जांच कर इन्हें तत्काल निरस्त किया जाए, क्योंकि ये दुकानें 90 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई हैं, जो लगभग स्थायी प्रकृति की है।

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