झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की बैठक
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से सम्बंधित बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को झुग्गियों का पुनः सर्वे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे में चिन्हित श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के पात्र […]

झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की बैठक
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश के झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि झुग्गियों का पुनः सर्वेक्षण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2011-12 में किए गए सर्वे के परिणामों के आधार पर चिन्हित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पात्र लोगों की पहचान की जाए और उन्हें स्थानीय निकायों तथा जिलाधिकारियों की सहायता से पुनर्वासित किया जाए।
सर्वेक्षण और विनियमन पर विशेष ध्यान
आनंद बर्द्धन ने कहा कि झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। बैठक के बाद राज्य स्तर पर भी एक समन्वयित बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाएगा।
काठबंगला प्रोजेक्ट आवासों का आबंटन
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि काठबंगला प्रोजेक्ट में निर्मित आवासों का आबंटन नवम्बर 2025 तक किया जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने सचिव शहरी विकास को निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
भूमि चिन्हीकरण और नियमों की तैयारी
मुख्य सचिव ने यह भी निर्दिष्ट किया कि भूमि चिन्हीकरण, आबंटन के लिए नियम, आंकलन, पात्रता और डीपीआर तैयार करने के लिए सचिव शहरी विकास, सचिव लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पुनर्विकास कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़े।
बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी
इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव गौरव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस तरह की बैठकें प्रदेश में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सामाजिक न्याय और विकास के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक हैं।
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