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छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश की सेना को चेतावनी दी गई थी: संरा मानवाधिकार प्रमुख

ढाका । संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि विश्व निकाय ने बांग्लादेश की सेना को चेतावनी दी थी कि यदि वह जुलाई-अगस्त 2024 में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल हुई तो उसे संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बांग्लादेश में छात्रों ने पिछले साल बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे जिसके चलते 15 साल से अधिक समय से सत्तारूढ़ शेख हसीना सरकार को पांच अगस्त को अपदस्थ होना पड़ा था।इसके तीन दिन बाद मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त तुर्क बुधवार को बीबीसी के हार्डटॉक कार्यक्रम में थे। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप का प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह बात तब कही जब साक्षात्कारकर्ता ने उनसे कहा कि विश्व निकाय अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संकटों को हल करने में शक्तिहीन दिखाई देता है।ढाका ट्रिब्यून ने शुक्रवार को तुर्क के हवाले से कहा, ‘‘बड़े पैमाने पर दमन हो रहा था। उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद वास्तव में हमारी आवाज़ थी, मेरी आवाज थी, और हम जो कर पाए थे, वह भी यही था।’’ तुर्क ने कहा, ‘‘और हमने सेना को चेतावनी दी थी कि अगर वह इसमें शामिल होती है, तो इसका मतलब है कि वे अब सेना का योगदान देने वाला देश नहीं रह पाएंगे। परिणामस्वरूप, हमने बदलाव देखे।

Haqiqat Reporter

Mar 8, 2025 - 12:39

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छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश की सेना को चेतावनी दी गई थी: संरा मानवाधिकार प्रमुख

छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश की सेना को चेतावनी दी गई थी: संरा मानवाधिकार प्रमुख

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लेखिका: सिमा वर्मा, टीम नेतानागरी

परिचय

हाल ही में, बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सेना को चेतावनी दी गई है, जिस पर संरा मानवाधिकार प्रमुख ने गौर किया है। यह घटनाक्रम न केवल बांग्लादेश के राजनीतिक हालात को दर्शाता है, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख में हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है।

प्रदर्शन का आलम

बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हाल ही में अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती दवाब और स्वतंत्रता का हनन है। प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर छात्र शामिल हुए और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। हालांकि, उनकी मांगें अनसुनी रह गईं और आरोप है कि सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना की तैनाती की।

संरा मानवाधिकार प्रमुख की प्रतिक्रिया

संरा मानवाधिकार प्रमुख ने इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि "छात्रों की आवाज को दबाने के लिए सेना का प्रयोग उचित नहीं है।" उन्होंने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी और कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है।

एक गंभीर मुद्दे की ओर इशारा

यह घटना बांग्लादेश में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की ओर इशारा करती है। छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा। ज्ञात हो कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई की है।

समाधान की दिशा में कदम

समस्या के समाधान के लिए बांग्लादेश को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। छात्रों के मुद्दों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन और दबाव भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष

बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सेना की तैनाती एक चिंताजनक स्थिति है। संरा मानवाधिकार प्रमुख की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मानवाधिकारों का सम्मान करना किसी भी लोकतंत्र की नींव है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता देगी और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करेगी। अधिक जानकारी के लिए, haqiqatkyahai.com पर जाएं।

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